जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार संस्थाचा प्रश्न गंभीर : शासन निर्णय फक्त कागदावरच

प्रशासकिय अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांच्या दुर्लक्षामुळे सुशिक्षित बेरोजगार युवकांवर उपासमारीची टांगती तलवार

टीम म्हसळा लाईव्ह 

                   शासनाने ऑक्टोबर 2000 मध्ये रोजगार व स्वयंरोजगाराचे नवीन धोरण जाहिर केले त्या धोरणाचा एक भाग म्हणून बेरोजगार उमेदवारांच्या सेवा सोसायटया स्थापन झाल्या.सेवा सोसायटयांमार्फत बेरोगार उमेदवारांना स्वयंरोजगाराकडे वळिवणे हा धोरणाचा मुख्य उद्देश होता. राज्य शासनांच्या आदेशान्वये अनेक युवकांनी सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था स्थापित केल्या. प्रत्येक संस्थेत ११ ते २१ पर्यंत सभासद आहेत. सहायक निबंधक कार्यालयातून रितसर नोंदणी करण्यात आली. बँकेत खाते उघडले, व आता सर्वांना रोजगार मिळेल व सुगीचे दिवस येतील असे वाटत होते. मात्र नोंदणी केल्यावर अनेक वर्षाचा कालावधी लोटूनही देखील सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांना रोजगार मिळाला नाही.

                रायगड जिल्ह्यात सुशिक्षित बेरोजगारांच्या तब्बल 109 सेवा सहकारी संस्था स्थापन झाल्या.या सेवा सोसायटयांना विना निविदा 5 लाखांपर्यंत कामे मिळावित यासाठी  जिल्ह्यात  जिल्हास्तरिय कामवाटप समिती अस्तित्वात येने अपेक्षित होते .या समितीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकरी अधिकारी हे अध्यक्ष असुन रोजगार व स्वयंरोजगाराचे सहाय्यक संचालक हे या समितीचे सचिव आहेत त्याचप्रमाणे पीडब्ल्यूडी व जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता ,जिल्हा सहकार उपनिबंधक हे या समितीचे सदस्य आहेत.मात्र जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांच्या प्रश्नांबद्दल जिल्ह्यातील एकही बडा अधिकारी गंभिर असल्याचे दिसुन येत नाही.प्रशासनाच्या या उदासिन धोरणामुळे जिल्ह्यातील 60 ते 70 संस्था कागदावर ऊरल्या असल्याची प्राथमिक माहिती मिळत असुन केवळ 30 ते 40 संस्था कार्यरत असल्याचे समजते.

                  सेवा सोसायटया कार्यरत होण्यासाठी व त्यांच्या बळकटीकरणासाठी विविध विभागांतर्गत येणारी कामे सेवा सोसायटयांना मिळावी याकरिता शासनाच्या विविध विभागांनी तब्बल 26  शासन निर्णय व परीपत्रकं काढून त्याप्रमाणे कामे देण्याबाबत आदेश निर्गमित केले परंतू लाल फितीच्या कारभारामुळे या सोसायटयांना कामे मिळण्यास अडचणी येत आहेत.जिल्हा परीषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी काम वाटप समिती लवकरात लवकर स्थापन करून सेवा सोसाटयांना सुस्थितीत आणण्यासाठी प्रयत्न कारावे हि मागणी संस्थाचे पदाधिकारी करत आहेत.

                  जिल्ह्यात पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध नसल्याने सुशिक्षित बेरोजगारांची फौज दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. नोंदणी झालेल्या प्रत्येक बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांना रोजगार मिळावा, याकडे सतत डोळेझाक होत आहे. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीनी देखील सुशिक्षित बेरोजगारांच्या समस्येकडे पाठ फिरविली आहे. रोजगार नसल्याने जिल्ह्यातील बेरोजगार युवकांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झाली आहे. मात्र सिमेंट काँक्रीटचे जंगल उभे करून विकास केल्याच्या बोंबा ठोकत आहेत.जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार रोजगारासाठी दारोदारी फिरत असून मिळेल ती नोकरी व रोजगार करण्यास तयार असून त्यांच्या हाताला कामे नाहीत.

                   जिल्हातील सर्व नोंदणीकृत बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल यासाठी अद्यापही कुठलेही पाऊल उचलण्यात आले नसल्याचा आरोप सुशिक्षित बेरोजगारांनी केला आहे. जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार आणि त्यांच्या नोंदणीकृत सेवा सहकारी संस्थांच्या समस्या राज्य शासनाच्या लक्षात आणून देण्यासाठी साधा पाठपुरावा हि सदर लोकप्रतिनिधींनी केला नाही. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी बेरोजगार युवकांच्या बाबतीत असंवेदनशील असल्याचा आरोप सुशिक्षित बेरोजगार युवकांनी केला आहे.

          मागील ७ वर्षापासून आमची सुधागड सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था पाली कार्यरत असून मोजकी एक दोन कामे सोडली तर सर्वच विभागातील शासकीय अधिकारी बेरोजगार सोसायट्यांना कामे देण्यास निरुत्साही असतात त्यामुळे हाताला काहीच काम नाही सर्व ठिकाणी सेटिंग असल्याशिवाय सरकारी बाबू कामे देखील देत नाहीत. – अबीद गफूर मणियार (सचिव)

 

           आमची संस्था मागील १० वर्ष पासून कार्यरत असून आम्ही सरकारी दवाखाने तसेच अनेक ठिकाणी मनुष्यबळ पुरवण्याचे काम करतो परन्तु सुशिक्षित बेरोजगार सोसायट्याना मजूर वर्गीकरण करून देखील कामे मिळत नाही याविषयी दाद मागून देखील काहीच होत नाही.- भाऊ बैलमारे (ओम साई सुशिक्षित बेरोजगार संस्था – अध्यक्ष)

 

          सरकारी नियमानुसार काम वाटप समितीने सुशिक्षित बेरोजगार सेवा संस्थाना काम दिले पाहिजे परंतु आमच्या कार्यालयाकडून पत्रव्यवहार करून देखील जिल्ह्यातील कोणतेही कार्यालय काम असल्याचे कळवीत नसल्याने काम वाटप समितीची बैठक मागील काही वर्षापासून झालीच नाही – श्री पवार ( सहाय्यक आयुक्त -जिल्हा कौशल विकास, रोजगार  व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, अलिबाग रायगड )