चौदाव्या वित्त आयोगाचा ग्रामपंचायतींचा करोडो रुपयांचा निधी पडुन;सरपंच, ग्रामसेवक सदस्यांना प्रशिक्षणाची गरज
तळा (किशोरपितळे )चौदाव्या वित्त आयोगाचा थेट ग्रामपंचायतींना देण्यात आलेला निधी मोठ्या प्रमाणात पडुन राहीले असल्याचे समोर आले आहे.तळा तालुक्यात एक कोटी चाळीस लाख रुपयांचा विकासनिधी ग्रामपंचायतीकडुन खर्चच झाला नसल्याची माहीती उपलब्ध झाली आहे. दरम्यान निधी खर्च न करणारया ग्रामपंचायतीवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 39 नुसार शासन म्हणजेच जिल्हा परिषद कारवाई करणार का?याकडे संपुर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. निधीच्या उपलब्धतेनुसार खर्चाचे नियोजन पक्के झाले असताना सरपंच व सदस्यांनी वेळोवेळी त्याचा पाठपुरावा न केल्याने हा निधी अखर्चित राहीला आहे.महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 39 नुसार सर्व कामे ग्रामपंचायत पदाधिकारयांनी करणे अनिवार्यआहे.ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात सरपंच,उपसरपंच व सदस्य यांचे कर्तव्य निश्चित आहे.कायद्याने त्यांच्यावर जबाबदारी सोपवली आहे.कर्तव्य आणि जबाबदारी पार पाडली नाही तर हे सदस्य अपात्र ठरू शकतात. तळा तालुक्यात अनेक ग्रामपंचायत पदाधिकारयांची उदासीनता वेळोवेळी समोर आली आहे प्रत्येक महीन्याच्या मासिक सभेला आणि ग्रामसभेला 14 व्या वित्त आयोगांतर्गत सुरु असणारया विकास कामांचा आढावा घेणे गरजेचे होते मात्र तो न घेतला गेल्याने ग्रामपंचायतींचा निधी मोठ्या प्रमाणात शिल्लक राहीला आहे.ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी आणि ग्रामसेवक यांच्यावर सोपवलेली विकास कामांची जबाबदारी त्यांनी प्रामाणिकपणे पार पाडलेली नाही.दर तीन महीन्यानंतर विस्तार अधिकारी आपल्या कार्यक्षेत्रातील एका ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहाराची आणि कामांची तपासणी करतात त्यांनीही या शिल्लक निधीचा विषय गांभीर्याने घेतला नसल्याचे यावरुन स्पष्ट होत याहुन कहर म्हणजे 14 व्या वित्त आयोगाचे खाते कोणाच्या नावावर आहे याची माहीती काही सरपंच आणिसदस्यांना आजही नाही. ग्रामपंचायतीची खाती कोणती आणि त्यावर निधी कीती शिल्लक आहे याची माहीतीही सदस्यांना नाही. वास्तविक ग्रामसेवकांनी सगळ्यांना विश्वासात घेउन याबाबत माहीती देणे अपेक्षित होते पण ते होत नाही याचा परिणाम निधीची उपलब्धता असुनही आराखड्यातील अनेक कामे आजही सुरु होऊ शकलेली नाहीत.त्यामुळे ग्रामपंचायतीचा वार्षिक आराखडा वित्त आयोगाचा पंचवार्षिक आराखडा कागदोपत्री सर्वोत्तम झाला खरा पण, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी मात्र झाली नसल्याने ग्रामविकासाला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खिळ बसली आहे. निधी खर्च करताना मात्र अनेक अडचणी येत आहेत. कामांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी मनुष्यबळ नाही, ऑनलाइन कामाचे फारसे ज्ञान नाही, ई-टेंडरींगमध्ये अडचणी वाढल्याने खर्चाचा वेग मंदावला आहे. पहिल्या टप्प्यात आलेल्या पैशांतून मोठ्या मुश्किलीने निधी खर्च करता आले आहेत. अशात आता दुसऱ्या टप्प्याचा मिळणारा निधी अखर्चित राहण्याची देखील चिन्हे आहेत.ग्रामविकासाला चालना देण्यासाठी सरपंच, ग्रामसेवक सदस्यांना प्रशिक्षणाची गरज आहे.
Post a Comment