लोकआयुक्तांनी दिलेल्या आदेशा देऊनही केराची टोपली.

लोकआयुक्तांनी दिलेल्या आदेशा देऊनही केराची टोपली. अंमलबजावणीस दिरंगाई .पढवण येथील सरकारी पड. सीआय.डी.प्रकरण.

तळा(किशोरपितळे)तळा तालुक्यातील मौजे पढवण गावातील बऱ्याचशा सातबारा उताऱ्यावरील सरकारी आकारी पड या नोंदीकमी करुन दरसालकबुलायतदार होत या नोंदी दलालांच्या संगनमतीने घेतल्या गेल्या आहेत. १९५६ पासुनच्या सरकारी आकारी पड असणाऱ्याा या जमीनींची बेकायदेशीररित्या विक्री करुन शासनाची फसवणुक केली असल्याचे प्रकरण विधानपरिषदेमध्ये विरोधी पक्षनेते आ.धनंजय मुंढे यांनी लक्षवेधी सुचनेमध्ये मांडुन या भुमाफियांवर व सरकारीअधिकाऱ्यावरकडक कारवाईकरण्याबरोबरच या प्रकरणाची सी.आय.डी.द्वारे चौकशी करण्याची मागणी केली होती. तळा तालुक्यातील हे प्रकरण मागील सरकार असताना पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेमध्ये गाजले होते.                                पढवण या गावातील हक्कनोंद क्रं४१४ मध्ये समाविष्ट असलेल्या मिळकतीमध्ये नावे दाखल असलेल्या कुळाची सन १९५६-५७ पासुन खोती नष्ट कायद्यातील तरतुदीनुसार ताबे वहिवाट असताना त्यांना बेकायदेशिररित्या तात्कालीन तहसिलदार तळा यांचे आदेशाने बेदखल करण्यात येवुन मिळकतीचे अन्य व्यक्तींच्या नावे विक्री करण्यात आलेली आहे. त्याबाबत हक्क नोंदी दाखल करण्यात आलेल्या आहेत याविरुध्द अपिलार्थी यांनी मा.लोक आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे केलेल्या अर्जानुसार या न्यायालयात चालविण्यात आलेले पुर्विलोकन आपील अशंतः मान्य करण्यात आले असुन तात्कालीन तहसिलदार तळा यांनी त्यांच्याकडील पत्र क्र.जमीनबाब /कात-५/अतिक्रमणे/निष्कासित /२०१०,दि.२८/१२/१०अन्वये दिलेले आदेश रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.लोकआयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांच्या आदेशानुसार उपविभागीय अधिकारी यांच्यान्यायालयातआर.टी.एस.पुनर्विलोकन अपिल क्र.३/२०१३ चालविण्यात येवुन सदरचे अपील उपविभागीय अधिकारी यांनी मंजुर केले व हक्कनोंद क्र.४१४ रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे परंंतु या आदेशाची अजुनही अमंलबजावणी झालेली नाही. लोकाआयुक्तांनी आदेश देऊनही अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई होत आहे.                             सदर फेरफार रद्द झाली असताना सुध्दा सदर मिळकतीवर अन्य लोकांना बोगस खरेदी खताने विकलेल्या दिसुन येत असल्याचे आपील कर्त्यांचे म्हणणे असुन  फेरफार नोंद क्रमांक ४१४  नंतर झालेल्या अनधिकृत फेरफार नोंदी रद्द करणे क्रमप्राप्त असुन त्या अनुषंगाने त्या रद्द करण्यात याव्यात असा लेखी अर्ज पुन्हा आपील कर्त्यांने प्रशासनाकडे दिला आहे.मौजे पढवण या गावातील सरकारी आकारी पड या सदरखाली असलेल्या मिळकतीमध्ये सन १९५६-५७- पासुन असलेल्या ताबे वाहिवाट असताना त्यांना तात्कालिन तहसीलदार, तळा यांनी दिलेल्या बेकायदेशिर आदेशाने बेदखल करण्यात आले .या आदेशाची नोंद नं.४१४ अन्वये तात्कालिन तलाठ्याने मंजूर करुन सात बारावरुन कुलवाहिवाटदारांना बेदखल करण्यात आले. त्याआदेश नोंदी विरोधात बाधीत शेतकरी अपीलात गेले. त्याच काळात तत्कालिन तहसीलदार यांनी,बोगस हक्कनोंदी दिल्या होत्या.या हक्क नोंदी रद्द बाबत मा.लोक आयुक्त यांनी आदेश दिलेले असताना त्यावर अंमलबजावणी करण्यास दिरंगाई होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात असुन बाधींताना न्याय तरी कधी मिळणार असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.