( संजय खांबेटे, म्हसळा)
राज्यात मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर यापुढे प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकाऱ्यांची व कर्मचा‍ऱ्यांची नेमणूक केली जाणार नसून त्याऐवजी गावातील योग्य व्यक्तीची निवड केली जाणार आहे. आमदारांनी सुचविलेल्या व्यक्तीची निवड पालकमंत्र्यांकडून केली जाणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे प्रशासकपदासाठी गावातील योग्य व्यक्ती कोण याबाबतच चर्चा सुरू झाली. गावात राजकारण करणारे नेतेही गावातील कोण व्यक्ती प्रशासक होणार याकडेच लक्ष देवून आहेत.
रायगड जिल्हयातील ९१ ग्रामपंचायतींची मुदत जून२० ते डिसें २० पर्यंत संपणार आहे त्यांच्या प्रशासक पदावर जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आदीती तटकरे ह्या स्थानिक मतदार संघातील आमदार ह्यांच्या सम्मतीने नेमणूक करणार आहेत. जिल्ह्यातील जून२० ते डिसें २० पर्यंत संपणाऱ्या ग्रामपंचायती तालुका निहाय पुढील प्रमाणे.(तालुक्याचे नावापुढील अंक ग्रामपंचायत संखेचे आहेत)
जून २० तालुका रोहा १ जुलै २० तालुका कर्जत २, रोहा २नोव्हेंबरपर्यंतच्या काळाचा विचार केला तर किमान 50 टक्के ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका व्हायच्या आहेत. अशात या 50 टक्के ग्रामपंचायतीत सरसकट राजकीय नियुक्त्या करून पंचायत पातळीवर असलेल्या लोकशाही परंपरा नष्ट करण्याचा घाट सरकारने घातलेला दिसतो. लोकशाही परंपरा पायदळी तुडविण्याचा हा प्रकार सर्वथा अनुचित असून, आता तर राजकीय पक्षांनी प्रशासक नियुक्तीसाठी दुकानदारीला सुरूवात केली आहे. या निर्णयाविरोधात अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने सुद्धा नाराजी नोंदवली असून, त्यांनी न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्याचे ठरवले आहे
ऑगस्ट २० तालुका आलिबाग ४, पनवेल १३, कर्जत ३, माणगांव ५ सप्टेंबर २० पेण २ ऑक्टो२० पेण १, पनवेल १४, नोव्होंबर २० पेण ४, उरण ६, कर्जत ४, रोहा १८, महाड ५ श्रीवर्धन ४ म्हसळा ३ अशा ९१ ग्रामपंचायतींची मुदत जून२० ते डिसें २० पर्यंत संपणार आहे.
काय आहे सुधारित अध्यादेश
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेशमध्ये नमूद करण्यात आले आहे, की ''महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १५१ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये, खंड (क) मध्ये अधिनियम क्रमांक ब ३ याच्या कलम १५१ ची सुधारणा, परंतु आणखी असे, की महाराष्ट्रातील सध्याचा कोविड-१९ महामारीचा प्रादुर्भाव, तसेच केंद्र सरकारने व राज्य शासनांनी वेळोवेळी घोषित केलेली टाळेबंदी विचारात घेता राज्य निवडणूक आयोगाकडून उपरोक्त पंचायतीच्या निवडणुका केव्हा घेण्यात येतील, याबाबत अनिश्चितता आहे. जर नैसर्गिक आपत्ती किंवा आणिबाणी किंवा युद्ध किंवा वित्तीय आणीबाणी किंवा प्रशासकीय अडचणी किंवा महामारी यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने वेळापत्रकानुसार, पंचायतींच्या निवडणुका घेणे शक्य झाले नसेल तर राज्य शासनास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, अशा पंचायतीचा प्रशासक म्हणून, योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करता येईल."
Post a Comment