राज्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्ती होणार : उच्च न्यायालयाचा आदेश

राज्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्ती होणार : उच्च न्यायालयाचा आदेश

रायगड जिल्ह्यातील ९१ ग्रामपंचायतींची मुदत जून २०२० ते डिसेंबर २०२० मध्ये संपणार

संजय खांबेटे : म्हसळा

जिल्ह्यातील जून २०२० ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला होता. त्यामुळे ग्रामपंचाय- तीवर प्रशासक म्हणून राजकीय कार्यकर्त्याची नेमणूक होण्याची चर्चा होती मात्र या बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला आहे. या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून स्थानिक प्राधिकरणातील सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला नेमा असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालया कडून देण्यात आला आहे.सरकारी अधिकारी नसतील तरच सवीस्तर कारण मिमांसा देऊन खाजगी व्यक्ती नेमणूकीचा आदेश काढा असे आदेशांत म्हटले आहे.

जून २० : तालुका रोहा१) निडीतर्फे अष्टमी , जुलै २०: तालुका कर्जत १) कोल्हारे २) जिते तालुका रोहा ३) रोठ (बु) ४)रोठ(खु) ऑगस्ट २० तालुका अलिबाग १) मानतर्फे झिराड २) सासवणे३) पेझारी ४) वाघोडे पनवेल ५) बारवई६) साई ७) सावळे ८) क्डघर ९)नानोशी १०) पोसरी ११) खानावले१२) उलवा १३)कोळखे१४) सांगुर्ती१५) मोरबे १६) वाकडी १७) वाजे कर्जत १८) पोशीर १९) साळोख तर्फे वरेडी २०)हुमगाव माणगाव २१) बामणोली २२) देवळी २३) लोणारे २४) लाखपाले२५) टेमपाले सप्टेंबर २० तालुका पेण १)काळेश्री २) बोरझे ऑक्टो पेण १)वाकरुळ. पनवेल २) खानाव ३)वलप ४ ) आकुर्ली ५) हरिग्राम ६)खैरवाडी ६) उमरोली ७) आपटा ८) उलवा९) पालीदेवद, १०)तरघर ११) उसरली(खु) १२) देव ळोली १३) कवाळे १४) पाले(बु) १५)वारदोली नोव्हेंबर २० पेण तालुका १ ) खारपाले२) कामालीं३) आंबेघर ४) जोहे उरण तालुका ५)चाणजे ६) केगाव ७) नागाव ८) म्हातवली९) फुंडे१०) वेश्वी कर्जत तालुका ११) कडाव१२) वैजनाथ १३)भिवपुरी १४) दामत रोहा तालुका १५)तळाघर१६) घोसाळे १७) शेणवई१८) घामणसई १९) मालसई२०) महाळुंगेर१) शेंडसई २२)तिसे २३)वरसे २४)वरवठणे २५)खांब २६)पळस २७ ) कोंडगाव २८) ऐनघर२९) चिंचवली त. दिवाळी३०) वाशी३१)वावे पोटगे ३२) गोवे महाड तालुका ३३) नरवण ३४) भेलोशी३५) मांडले३६)आसनपोई३७) बिरवाडी तालुका श्रीवर्धन३८)कोलमांडले ३९)कारिवणे ४०)गालुसरे ४१)दिधी म्हसळा तालुका ४२)पाभरे४३) केल्टे ४४) लिपणी वावे 

शासनाचे ग्रामविकास खात्याने पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमावा असे काढलेले पत्रक घटनेची पायमल्ली करणारे आहे अशी टिका व तक्रार जेष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे, माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणीस यानी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे याना पत्र लिहून केले होते. येत्या २७ जुलैला अंतीम सुनावणी होणार आहे.राज्याच्या १९ जिल्ह्यांमधील एप्रिल ते जून या दरम्यान १ हजार ५६६ तर जुलै ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीत प्रस्तावित असलेल्या १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत समाप्त होत आहे.