मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन न पाळल्याने संगणक परिचालकांचे धरणे आंदोलन ; जिल्ह्यात आंदोलन यशस्वी

● संगणक परिचालक हे पद निश्चित करून आयटी महामंडळ मधे नियुक्ती करावी ही प्रमुख मागणी 

म्हसळा : श्रीकांत बिरवाडकर

    संगणक पररचालक हे पद निश्चित करून महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळा कडून नियुक्ती देणे आणि संगणक परिचालकांच्या मानधनाची तरतूद 14 वा वित्त आयोगातून न करता शासनाच्या अर्थसंकल्पातून करणे या प्रमुख मागणी साठी हिवाळी अधिवेशन दरम्यान मुंबई येथे आझाद मैदानावर 27 नोव्हेंबर 2018 रोजी राज्यातील हजारो संगणक परिचालकांच्या वतीने सलग 4 दिवस आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या विधान परिषदेत व संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत आश्वासन दिले होते की पुढील 10 दिवसात संबंधित मंत्री यांच्या समवेत संगणक परीचालकांच्या शिष्ट मंडळासोबत बैठक घेऊन संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आय.टी.मंडळाकडून घेण्याबाबत च्या मागणी संदर्भात निर्णय देण्यात येईल, परंतु अद्याप 8 महिने झाले तरी मुख्यमंत्री यांनी बैठक घेतलेली नाही व निर्णय दिला नसल्याने राज्यातील सर्व संगणक परीचालक दि.19 ऑगस्ट 2019 पासून बेमुदत कामबंद आंदोलनामध्ये सामील झाले असुन त्याची कोणत्याच प्रकारची दखल अद्याप घेतली नसल्याने दि.28 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्रातील सर्व पंचायत समिती कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले आहे. 

 आजचे युग डिजिटल युग आहे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेहमी डिजिटल इंडिया व डिजिटल महाराष्ट्र यावर बोलत असतात परंतु डिजिटल महाराष्ट्राचा ग्रामीण स्तरावरील महत्वाचा घटक असलेल्या संगणक परीचालकाला या सरकारने वाऱ्यावर सोडले असून प्रत्येक ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद मध्ये संगणक परिचालक हे पद कायमस्वरूपी भरण्याची आवश्यकता असताना शासन या महत्त्वाच्या निर्णयाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असून शासनाने वेळीच या आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर यापुढे तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येणार असुन जो पर्यत शासन निर्णय देत नाही तो पर्यत कामबंद आंदोलन चालूच राहील तसेच देशाचे पंतप्रधान सांगतात, डिजिटल इंडिया व राज्याचे मुख्यमंत्री सांगतात डिजिटल महाराष्ट्र, पण गावतल्या लोकांना सेवा देणारे संगणक परिचालक मात्र उपाशी आहेत, गेली 8 महिन्यापूर्वी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील संगणक परीचालकांच्या काम बंद आंदोलनावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबानी संगणक परीचालकांना शासन सेवेत सामील करून घेऊन, त्यांना 14 व्या वित्त आयोगातून मानधन न देता आयटी महामंडळाकडून महिन्याला किमान 15,000/- ( पंधरा हजार रु) वेतन देऊ असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले होते, परंतु आजदेखील डिजिटल महाराष्ट्र करण्याला ग्रामीण भागातून हातभार देणारे संगणक परिचालक मात्र उपाशीच आहेत, या सरकारने आमची चेष्टा चालवली असून, शासनाचा निषेध आम्हीं गेली 4 दिवसापासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करून करीत आहोत आणि आज संपूर्ण राज्यातील पंचायत समिती समोर धरणे आंदोलन करीत आहोत असे म्हसळा तालुका संगणक परिचालक संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

● विविध राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधी यांचा जाहीर पाठिंबा- 

जिल्ह्यातील सर्वच पंचायत समिती समोर संगणक परिचालकांचे एकदिवसीय धरणे आंदोलनास राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेस आय, शेतकरी कामगार पक्ष, विविध सामाजिक संघटनांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, त्याचबरोबर तालुक्यातील सभापती, उपसभापती, आजी माजी लोकप्रतिनिधी यांनी उपस्थित राहून जाहीर पाठिंबा असल्याचे सांगितले.

संगणक परीचालकांच्या एकदिवसीय धरणे आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी म्हसळा पंचायत समिती येथे सौ.छायाताई लहू म्हात्रे - सभापती पं.स.म्हसळा, संदीप चाचले - उपसभापती, मधुकर लक्ष्मण गायकर - सदस्य,उदय कळस - जेष्ठ पत्रकार,निलेश परशुराम मांदाडकर - शेकाप तालुका युवक अध्यक्ष, एस.गायकवाड पं.स.विस्तार अधिकारी, सचिन पाटील - ग्रामसेवक वारळ, समीर बनकर - तालुका अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, दिलीप कांबळे - माजी नगराध्यक्ष तथा नगरसेवक न.पं.म्हसळा, मुसद्दीक ईनामदार - उपाध्यक्ष रायगड जिल्हा रा.कॉ.पा.अल्पसंख्याक सेल, विठोबा पवार - माजी सरपंच तथा बहुजन समाज सरचिटणीस, रवींद्र गोविंद लाड - माजी सभापती तथा शिवसेना क्षेत्रसंघटक श्रीवर्धन विधानसभा मतदार संघ, योगेश सतीश पाटील - अध्यक्ष ग्रामसेवक संघटना म्हसळा, नंदू शिर्के - तालुका अध्यक्ष शिवसेना, अनंता कांबळे - तालुका उपाध्यक्ष शिवसेना, अमित महामुनाकर - युवा अध्यक्ष शिवसेना, दिपाली कांबळे - महिला आ.उपसंघटक शिवसेना, निशा पाटील - शिवसेना महिला आ.संघटक, अकरम भाई - शिवसेना, अकमलभाई - शिवसेना, जाधव साहेब - शिवसेना, संतोष नथुराम पाटील - शेकाप ता.सरचिटणीस, डॉ. मुईज शेक - तालुका अध्यक्ष काँग्रेस, रफिक घरटकर - काँग्रेस इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.

आंदोलनाचा परिणाम :-

1) प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना, आयुष्यमान भारत योजना या सारख्या शासनाच्या महत्वपूर्ण योजनांचे काम ठप्प पडले असून गावातील नागरिकांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन खाजगी केंद्रात हे काम करून घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांना आर्थिक तसेच शारीररक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

2) 7 व्या आर्थिक जनगणेच्या कामासाठी ऑपरेटर यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही.

3) केंद्र शासनाच्या PRIASOFT (प्रिया सॉफ्ट) या आज्ञावली मध्ये ग्रामपंचायतींचा जमाखर्च नोंद ऑनलाइन करायचे काम पूर्णपणे ठप्प आहे.

4) नागरिकांना विविध ऑनलाइन दाखले वेळेवर भेटत नाहीत.

5) ग्रामपंचायत कर्मचारी यांचे मानधन बाबतची प्रोसेस ऑपरेटर करत असल्याने त्यांचे मानधन वेळेत होण्याची शक्यता कमी आहे.

6) अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या महा ई-संवाद कार्यक्रमाचा बट्याबोळ उडाला असून तो कार्यक्रम अयशस्वी झाला आहे.

 राज्यस्तरीय कामबंद आंदोलनामध्ये रायगड जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील संगणक परिचालक सामील झाले असून रायगड मधील सुमारे 500 संगणक परीचालकांचा यात समावेश असून सर्वजण आपल्या आपल्या पंचायत समिती समोर धरणे आंदोलन मध्ये सहभागी झाले होते, तसेच या कामबंद मुळे नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी त्रास होत असून मुख्यमंत्री महोदयांनी 8 महिन्यांपूर्वी 8 दिवसात निर्णय घेण्याचे जे आश्वासन दिले होते ते पूर्ण करावे अन्यथा आमचे कामबंद असेच चालू राहील आणि मग मुख्यमंत्री साहेबांच्या स्वप्नातील डिजिटल महाराष्ट्र कोमात गेल्या शिवाय राहणार नाही. 

-श्री.मयुर गणेश कयंबळे, राज्यसचिव तथा रायगड जिल्हा अध्यक्ष

महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना