रायगडमध्ये रिफायनरी प्रकल्पाला मनसेचा विरोध ; आंदोलनाचा दिला इशारा

रिफायनरी प्रकल्पाला मनसेचा विरोध माणगावात मनसेनी दिला लोकशाही मार्गाने आंदोलनाचा इशारा 

माणगाव : कमलाकर होवाळ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार येथे होणारा रिफायनरी प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात उभारण्याचा सुतोवाच केले असून , तो आम्ही कदापीही मान्य करणार नाही . रायगड जिल्ह्याच्या पावन भूमीत मुख्यमंत्री हा प्रकल्प आणून इथल्या  शेतकरी व शेती उदध्वस्त करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे . परंतु , महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना त्याचा हा डाव उधळून लावेल . त्यासाठी आम्ही शेतक - याच्या नागरिकांच्या पाठीशी भक्कम उभारून लोकशाही मार्गाने उग्र आंदोलन छडून हा विनाशकारी प्रकल्प रायगड जिल्हयातन हि परतवू , असा इशारा मनसेचे दक्षिण रायगड जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र गायकवाड व संपर्क प्रमुख दिलीप सांगळे यांनी माणगाव येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून दिला . यावेळी माणगाव तालुकाध्यक्ष सुबोध जाधव , उपाध्यक्ष प्रतिक रहाटे , विद्यार्थी सेना जिल्हाध्यक्ष प्रवीण शिंदे , माथाडी कामगार संघटना जिल्हा अध्यक्ष संजय गायकवाड यांच्या सहअनेक पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते . माणगाव तालुक्यातील कुंभे जलविद्युतनिर्मिती प्रकल्प , महाड तालुक्यातील काळ प्रकल्प यासारखे प्रकल्प पडून आहेत , त्याचे काम अर्धवट असून हा नव्याने प्रकल्पाचा पाट सरकार का घालत आहे ? राजापूरचा महाकाय प्रस्तावित तेलशुध्दीकरण कारखाना हा जगातला सर्वात मोठा प्रकल्प असल्याचे अभिमानाने सरकार सांगत आहे . मात्र हा प्रकल्प अशा समृद्धीचा विनाश करणारा आहे . रायगडसह देशात नव्या तेलशुध्दीकरण कारखान्याची कोणतीही गरज नाही , कारण सध्या सुरू असलेल्या कारखान्यांतून अतिरिक्त उत्पादन होत आहे . तेलशुद्धीकरण कारखाना प्रचंड प्रदूषण करतो . त्याचे नियंत्रण करणे ही कल्पना हास्यास्पद आहे . शाश्वत हिताचा विचार करून अल्पकाळातले राजकारण , महत्त्वाकांक्षा आदी बाजूला ठेवून कोकणच्या रक्षणासाठी रायगडात येऊ घातलेला तेलशुद्धीकरण कारखान्याचा प्रकल्प रद्द व्हायला हवा , अन्यथा ती कोकणासाठी ही चिंतेची बाब ठरणार आहे , असे त्यांनी सांगितले . त्यामुळे आम्ही शेतक - याच्या नागरिकांच्या पाठीशी भक्कम उभारून लोकशाही मार्गाने उग्र आंदोलन छेडून हा विनाशकारी प्रकल्प रायगड जिल्हाातूनही परतवू , असा इशारा मनसेने यावेळी दिला . 

माणगाव तालुक्यातील कुंभ जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प , महाड तालुक्यातील काळ प्रकल्प यासारख शेतकरी , नागरिकांच्या हिताचे प्रकल्प पडून आहेत . त्याचे काम अर्धवट असून हा नव्याने प्रकल्पाचा घाट सरकार का घालत आहे ? दिल्ली - मुंबई कॉरीडॉरसाठी यापूर्वी शासनांनी रायगड जिल्ह्यात सुमारे ९५ गावात भूसंपादनाचे काम सुरु केले असून या जमिनीवर शासन नेमके कोणते प्रकल्प राबविणार आहे , त्याचा शासनाकडे अद्यापही आराखड़ा नाही . त्या जमिनी घेताना शासनांनी शेतक - यांना विश्वासात न घेता , त्या जमिनी दलाला मार्फत घेतल्या जात असून यात भूमाफियांचे उखळ पांढरे होत आहे अशी नाराजी आहे .