तालुक्यातील १७ गावे जोडली आहेत अन्य पोलीस स्टेशनला
संजय खांबेटे म्हसळा
ग्रामिण भागातील नागरिकांची मुलकी ( महसुल) व पोलीस प्रशासना जवळ सलग्नता असावी कायदा- सुव्यवस्था राखण्यात सुसूत्रता व गतीमानता असावी या उद्देशाने तालुका तेथे पोलीस स्टेशन असे शासनाने धोरण निश्चित करुन म्हसळा तालुक्यासाठी पोलीस स्टेशनची निर्मिती केली परंतु म्हसळा तालुक्यातील ८२ महसुली गावांपैकी १७ महसुली गावे दिघी सागरी, गोरेगाव व श्रीवर्धन या तीन पोलीस स्टेशनला जोडली आहेत. त्यामुळे नागरिकाना अडचणीचे होत आहे.
तालुक्यातील तुरूंबाडी , रोहीणी, आडी ठाकूर, गोंडघर, काळसुरी, खानलोशी ही ४१६४ लोकसंखेची ६ गावे दिघी सागरी पोलीस स्टेशनला, आंबेत, तोराडी, लिपणी,वावे, महमद खानीखार, गडदाब, विचारेवाडी ही ५०३४ लोकसंखेची १० गावे गोरेगाव पोलीस स्टेशनला व आडी महाड खाडी हे ४९१ लोकसंखेचे एक गांव श्रीवर्धन पोलीस स्टेशनला जोडले आहे.तालुक्यातील या १७ गावांतील ९६८९ नागरिकाना गैरसोयीचे होत आहे. १७ गावातील लोकाना आपआपसातील वाद व किरकोळ तक्रारी करण्यासाठी अन्य पोलीस स्टेशनला जावे लागते, तर प्रतिबंधात्मक कारवाई साठी पुन्हा तालुका मुख्यालयांत यावे लागते. हे नागरिकाना व प्रशासनाला खर्चिक व वेळकाढू पणाचे होते.
अशाच पद्धतीची अडचण तालुक्यात व गावागावांत शांतता व सुव्यवस्था राबविणाऱ्या पोलीस पाटीलाना होत असते. पोलीस पाटीलाना शांतते बाबतची व गुन्ह्याची माहीती
संबधीत पोलीस स्टेशनला व सुव्यवस्था ( साथ व जलजन्य रोग, दुष्काळ, पाणी टंचाई ) या विषयीची माहीती महसुल प्रशासनाला द्यावी लागते. पोलीस पाटीलांची नेमणूक उपविभागीय अधिकारी ( प्रांत) यांच्या मार्फत होत असते. शासनाच्या या धोरणामुळे नागरिक व पोलीस पाटीलाना त्रास होतो. निवडणूकीच्या कालावधीत नागरिकाना सभा/ मिरवणुका काढणे बाबत संबधीत पो. स्टेशनला अर्ज द्यावा लागते , तर तालुक्यांत नेमलेल्या निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून ना हरकत घ्यावी लागते राजकीय दृष्टीकोनातून कार्यकर्त्यचा वेळ व खर्च वाढतो.
राज्याचे गृह व पोलीस प्रशासन भारतीय दंड संविधान, भारतीय पुराव्याचा कायदा, फौजदारी कार्यपध्दती यांच्या चौकटीत कार्य करीत असताना शासन नागरिकांच्या सोयीना विशेष महत्व देत असते, सर्वसाधारणपणे १ लक्ष लोकसंखेसाठी एक पोलीस स्टेशन किंवा तालुक्यासाठी एक पोलीस स्टेशन असे निकष आहेत. म्हसळा तालुक्याची २०११ च्या जनगणनेनुसार ५९ हजार ९४१ लोकसंख्या आहे. म्हसळा पोलीसानी नागरीकांची मागणीचाशासनाकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.
-महादेव पाटील, माजी सभापती.

Post a Comment