"दिव्यांग व्यक्ती आस्मिता अभियान " म्हसळयात संपन्न

बीडीओने दिव्यांगाना दिल्या यातना तर लोकप्रतिनिधीनी दिला मदतीचा हात.

संजय खांबेटे म्हसळा 

भारत सरकारने दिव्योगांच्या कल्याणार्थ अपंग हक्क अधिनियम २०१६ हा कायदा १९ एप्रिल २०१७ पासून देशभर लागू केला. या कायद्यातील तरतुदी नुसार अपंगाना प्रमाणपत्रे तसेच त्याना UDID( वैश्विक ओळख पत्र) देणे अत्यावश्यक केले . त्यानुसार  ६ फेब्रु .२०१९ पासून २८ फेब्रुवारी पर्यत जिल्हयांतील १५ तालुक्यांतून शिबीरांचे आयोजन केले. त्यामध्ये राहीलेल्या दिव्यांगांची तपासणी , दाखले असणाऱ्यांची UDID( वैश्विक ओळख पत्र)  साठी नव्याने नोंदणी असा कार्यक्रम घेण्यात आला. म्हसळा येथे आज झालेल्या शिबीरांत तब्बल ८५ दिव्यांगांचे फॉर्म भरण्याचे व तपासणीचे काम करण्यात आले. यामध्ये UDID( वैश्विक ओळख पत्र), आस्थिव्यंग, मनोरुग्ण व अन्य दिव्यांगाचा समावेश आहे. शिबीरार्थांची तपासणी टीम मध्ये अस्थिव्यंग तज्ञ डॉ . दिपक अडकमोल, भौतीकउपचार तज्ञ डॉ सपना खंडाईत, मानसशास्त्रतज्ञ श्रीमती प्रफुल्ला कांबळे, मनो सामाजिक कार्यकर्ता विशाल दामोदरे, RBSK रामन्वयक सुनिल चव्हाण, डॉ. श्वेता तिवारी , जिल्हा रुग्णालयाचे कैलास सोमवंशी, आधिपरीचारीका  पुष्पा वारीसे, प्रेरणा पवार, विजय लाड यानी सहकार्य केले.जिल्हयातील उरण वगळता अन्य १४ ठिकाणी कार्यक्रम पंचायत समिती सभागृहात कार्यक्रम घेण्यात आला म्हसळा येथे आज झालेल्या शिबीराचे ठीकाण अचानक पणे प्हसळा पंचायत समिती एवजी म्हसळा ग्रामिण रुग्णालय केल्याने दिव्यांगांचे प्रचंड हाल झाले.

"कार्यक्रमाचे नोडल अधिकारी म्हणून जिल्हा परीषदेच्या समाज कल्याण विभागाने नेमणूक केलेले गटविकास अधिकारी आज अनुपस्थित होते व  पंचायत समितीचे कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी  व विस्तार अधिकारी आरोग्य यानी शिबीरा बाबत आम्हाला कोणत्याही सूचना नाही असे सांगितल्याने दिव्यांगासाठी  चहा-पाणी, अल्पोपहार आणि  जिल्हा रुग्णालयाचे टीमची सोय सभापती छाया म्हात्रे व जि. प. सदस्य बबन मनवे यानी मदतीचा हात देऊन खऱ्या अर्थाने सेवा केली अशी डोळयात आसवे आणीत एका दिव्यागाने धन्यवाद ची भावना व्यक्त केली "

"रायगड जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाने  जा. क्रं. राजिप/सकवि/ दिव्यांग / युडीआयडी शिबीर/२०१८-१९ ने काढलेले पत्र " गरजू लोकांपर्यंत ही माहीती पोहचू दे" या आशयाने काढलेले पत्र होते व अपंगाना पंचायत समिती असे शिबीर स्थळ लीहूनही दिव्यांगाना गटविकास आधिकाऱ्यानी दिलेला त्रास याबाबत चौकशी व्हावी अशी मागणी होणार असल्याची चर्चा आहे.