शिवसेना वाहतूक सेनेचे उपोषण मागे

दिघी प्रतिनिधी

स्थानिकांना रोजगार देण्याच्या मागणीसाठी गेले पाच दिवस सुरू असलेले शिवसेना वाहतूक सेनेचे उपोषण आश्वासनामुळे बुधवारी स्थगित करण्यात आले . व्यवस्थापक विजय कलंत्री यांच्याशी दूरध्वनी वरून झालेल्या चर्चेमुळे हे उपोषण मागे घेण्यात आले . दिघी पोर्ट प्रशासनाने स्थानिकांना रोजगार द्यावा तसेच स्थानिकांना वाहतूक व्यवसायाची संधी तातडीने द्यावी , वाहन चालकांकडून डेव्हलपमेंट चार्जच्या नावाखाली आकारण्यात येणारे १०० रूपये प्रवेश कर बंद करावे , दिघी पोर्ट प्रशासनाने रुग्णवाहीका उपलब्ध करून द्यावी , स्थानिकांना पाणी द्यावे आदी मागण्यांसाठी शिवसेना पक्षाच्या वाहतुक सेनेच्या माध्यमातून २६ जानेवारी पासून आमरण उपोषण सुरू केले होते . पोर्टमध्ये जाणार्या वाहनचालकांना विश्रामगृह असावे तसेच अन्य मागण्यांसाठी शिवसेनेच्या अवजड वाहतूक सेनेच्या वतीने श्रीवर्धन उपतालुकाप्रमुख सुकुमार तोंडलेकर , महाराष्ट्र राज्य अवजड वाहतूक सेना सचिव नरेश चालके तसेच म्हसळा महिला उपसंघटक निशा पाटील हे तिथे गेली चार दिवस आमरण उपोषणास बसले होते . उपोषण कर्त्यांचा मागणीनुसार प्रशासन सोबत शिवसेना अवजड वाहतूक सेना व दिघी ग्रामस्थ बैठक घेण्यात आली . यावेळी दिघी पोर्ट अधिकारी तायडे , दिघी सागरी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी सोनके , स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी व्ही . एच . गिरी , सुनील मोरे , निलेश पवार महाराष्ट्र राज्य वाहतूक सेना अध्यक्ष इंद्रजित सिंह बल , जिल्हाप्रमुख रवि मुंडे , तालुका प्रमुख प्रतोष कोलथरकर , दामोदर पाटील , सुजित तांदलेकर , श्याम कांबळे , नंदू शिर्के , अनंत कांबळे अमित म्हामुनकर , जनार्दन गोवारी आदी उपस्थित होते . संदेश म्हसकर , सचिव कुणाल पेडणेकर बोल पंचतन शाखाप्रमुख नंदु भाटकर , उपशाखाप्रमुख शरद पाटील , माजी उतालुकाप्रमुख सुरेश मांडवकर , जनार्दन गोवारी आदींनी भेट दिली होती . दरम्यान दिघी पोर्टवर सध्या बँकांचे नियंत्रण आहे . येत्या महिन्यात बंदर हे जेएनपीटी किंवा अदानी पोर्ट च्या नियंत्रणाखाली असणार आहे त्यामुळेच सेनेच्या या मागण्या कितपत मान्य होतील हे येत्या काळात समजेल . तसेच दिघी पोर्टमध्ये सत्तर टक्के हे स्थानिक कामगार आहेत . पगारासाठी गेली कित्येक वेळा दिघी पोर्टच्या सुरक्षारक्षकांनी आंदोलने केलेली होती .