तालुक्यात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची विविध मागण्यांसाठी शासनाच्या विरोधात निदर्शने

संजय खांबेटे म्हसळा

देशातील व राज्य सरकार मधील प्रमुख 11 संघटनेच्या  80 लाख कर्मचाऱ्यांनी दिनांक 5 सप्टेंबर 2018 रोजी दिल्ली येथे प्रचंड मोठा मोर्चा काढुन कर्मचारी,कामगार, शेतकरी यांची एकजुट दाखवून सरकार विरोधी असंतोष व्यक्त केला होता तरीही केंद्र व राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्यांबाबत वेळकाढू धोरण अवलंबत आहे . याच्या निषेधार्थ दिनांक 8 व 9 जानेवारी 2019 रोजी आखील भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने देशव्यापी संपाची हाक दिली.या संपात सहभागी होत म्हसळा तालुक्यातील सर्व कर्मचारी काळ्या फिती लावुन जिल्हाधिकारी व तहसिलदार कार्यालयासमोर दुपारचे सत्रांत  निदर्शने करून राज्यव्यापी संपास पाठिंबा दिला. आंदोनात महसूल, वन, ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी, भूमिअभिलेख,शिक्षकेतर कर्मचारी आदि खात्यातील 167 कर्मचारी सहभागी होते.आंदोलनात अध्यक्ष संजय चव्हाण,सचिव जितेंद्र टेंबे,मार्गदर्शक बाळकृष्ण गोरनाक, विशाल भालेकर,नथुराम सानप,संतोष तावडे, प्रकाश भोईर , श्री भस्मा,श्री पवार,जे.के.दुसार, समनव्य समितीचे मंगेश कदम,एस.जी.म्हात्रे. रामकृष्ण कोसबे,गोविंद चाटे,संतोष तावडे,तृप्ती साखरे,श्रीमती आईनकर,महेश रणदिवे आदी कर्मचारी वृंद आंदोलनात सहभागी झाले होते.या वेळी कर्मचारी यांनी जुनी पेंशन योजना लागु करा,कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करा,किमान वेतन 18000हजार करा,कामगार कायद्यातील कामगार विरोधी व मालक धार्जिणे बदल मागे घ्या, सर्व कामगार कर्मचाऱ्यांना सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा लागु करा,रिक्त पदे तात्काळ भरा, अनुकंपा तत्वावरील भरती करा, अनिमयीत कर्मचारी यांच्या सेवा नियमित करा, पोलीस पाटील,कोतवाल,ग्राम पंचायत डाटा ऑपरेटर,आशा,सेविका,एन आर एच एम, स्त्रीपरीचार आदी सेवेतील कर्मचारी यांना किमान वेतन देवुन सेवेत कायम करा,राज्य पातळीवरील सर्व प्रलंबीत प्रश्न तत्पर सोडवा आदी ठळक मागण्यांंची मागणी या वेळी केंद्र व राज्य सरकारकडे केली आहे.वरील मागण्यांचे निवेदन आंदोलनात सहभागी झालेल्या कर्मचारी यांनी म्हसळा नायब तहसिलदार के. टी.भिंगारे,सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रविण कोल्हे यांच्याकडे निवेदन सादर केले.