माहिती अधिकार कायद्याखाली पहायला मिळणार रेकॉर्ड मधील प्रत्येक कागद.

सरकारी कार्यालयात दर सोमवारी मागणी नुसार रेकॉर्ड करणार उपलब्ध

पुणे महानगरपालीकेचा प्रयोग राज्यातील सर्व जिल्हयांत राबविणार

संजय खांबेटे : म्हसळा 

शासकीय कार्यालयांमध्ये मागीतलेली माहिती सहजासहजी देयची नाही अथवा टाळाटाळ करायची परंतु आता माहीती अधिकार २००५ अंर्तगत राज्य शासनानेच माहीती अधिकाराखाली नागरिकाना माहीती उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हा स्तरीय कार्यालयांपासून ते निम्न स्तरीय सर्व कार्यालयांत तसेच महानगरपालीका , नगर पालीका, नगरपंचायती , जिल्हा परिषद इत्यादी सर्व कार्यालयांत हे रेकॉर्ड दर सोमवारी दुपारी ३ ते ५ या वेळत पहाता येणार आहे. सदर दिवशी सार्वजनिक सुट्टी आसल्यास त्या नंतरच्या कार्यालयीन दिवशी दुपारी ३ते ५ या वेळत नागरिकाना माहीती द्यावी असे कळविले आहे.जिल्हा पातळीवरील ४४ मुख्य कार्यालयाना व  निम्न स्तरावरील कार्यालयाना आदेश दिल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे सामान्य प्रशासन विभागाने माहीती  दिली आहे. माहीती अधिकार २००५ अंर्तगतनागरीकांच्या मागणी नुसार अभिलेख अवलोकनासाठी उपलब्ध करून द्यावेत असे आदेशांत स्पष्ट म्हटले आहे. जिल्हा स्तरीय कार्यालयांपासून ते निम्न स्तरीय सर्व कार्यालयांत या निर्णयाबाबत दर्शनी भागावर फलक लावणे   व तात्काळ अंमलबजावणी सुरु व्हावी असे शासनाला अपेक्षीत आहे .

माहीती दडविण्याच्या प्रकारास मिळणार आळा 

" माहीती अधिकारा खाली माहीती मागूनही वारंवार माहीती दडवण्याचे प्रकार होत असत. शासनाच्या या आदेशामुळे आता माहीती दडवण्याचा विषयच रहाणार नाही. त्यामुळे कामकाजातील त्रुटी कमी होण्यास मदत होईल. ज्याला माहीती हवी असेल त्या नागरीकास अर्ज केल्यावरच त्याला रेकॉर्ड पहाण्यास उपलब्ध होणार आहे"