म्हसळा : श्रीकांत बिरवाडकर
महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशाची पायमल्ली करून सर्व नियम धाब्यावर बसवून महसूल विभागातील काही अधिकारी व या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून दलाली करणारे काही दलाल जमीन अतिक्रमण व बिनशेती करून देण्याच्या नावावर नागरिकांकडून हजारो रुपयांची दलाली उकळत असून बिनशेती करून देण्यासाठी शासनाचे नियम धाब्यावर बसवत असून शासन परिपत्रकाची पायमल्ली करीत असल्याची वास्तवस्थिती म्हसळ्यात निर्माण झाली आहे.
गावाच्या, नगराच्या किंवा शहराच्या हद्दीपासून 200 मीटरच्या आतील क्षेत्रातील जनतेस अकृषिक वापराची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील तरतुदींनुसार करावयाच्या कार्यवाही संदर्भात दि.14 मार्च 2018 रोजीच्या शासनाच्या आदेशाची अंमलबाजावणी करताना नियम पायदळी तुडवून तालुक्यातिल गोरगरीब जनतेला नाहक त्रास देऊन काही जमिनीचे दलाल व अधिकारी जनतेची फसवणूक करीत आहेत.
शासन परिपत्रकाप्रमाणे गावठाणापासून 200 मीटरच्या जमिनी ह्या अकृषिक आकारणी घेऊन गोरगरीब जनतेला गावापासून जवळ बांधलेली घरे व बांधकाम करता यावे परंतु म्हसळ्यात मात्र उलट झाले आहे जनतेची फसवणूक करून दलाल गुंठ्यामागे 5 ते 6 हजार रुपये घेऊन दलाल कमाई करीत आहेत.
शासनाच्या नियमानुसार तलाठ्यांनी प्रत्यक्षात गावात जाऊन बांधकाम केलेली घरे यांची पाहणी करून अंतर मोजणी करायला पाहिजे मात्र असे न करताच बिनशेती करण्यासाठी कागद पत्रे सजवली जात आहेत. शासन परिपत्रकाप्रमाणे फक्त अकृषिक आकारणी घेऊन बिनशेती करता येत असताना दलालांना मोठ्या प्रमाणात पैसे मोजावे लागत आहेत तर शासन निर्णय आल्यापासून आज पर्यंत गावठाणा जवळील किती नागरिकांना याचा लाभ दिलेला आहे हा सुद्धा प्रश्न निर्माण होत आहे. तसेच काही ठिकाणी खूप पूर्वी पासून बांधकाम आहे त्याठिकाणी देखील बिनशेती परवानगी देऊन शासनाची वसुली बुडविली जात असल्याने शासन परिपत्रक पायदळी तुडविले जात आहे असे दिसून येते.
सध्या तालुक्यात हा धंदा तेजीत असल्याने शासनाच्या इतर कामांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत असून फक्त दलाल लोकांच्या कामाकडे लक्ष पुरविले जात असल्याची बोंब आहे. त्यामुळे तालुक्यातील गोरगरीब जनतेची होणारी फसवणूक थांबली पाहिजे अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
Post a Comment