माणगाव ते दिघी रस्ता रुंदीकरण : एम.एस.आर.डी.सी. च्या मनमानी कारभाराविरोधात काँग्रेस आक्रमक, मागण्या मान्य न झाल्यास कोर्टात जाण्याची तयारी : डॉ. मोईज शेख



म्हसळा : सुशील यादव
माणगाव ते दिघी रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. एम.एस.आर.डी.सी. म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात म्हसळा काँग्रेस प्रचंड आक्रमक झाली आहे. काल(रवि. ०४) तालुका काँग्रेसने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष डॉ. मोईज शेख यांनी “जर या रस्त्याच्या कामामुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर प्रसंगी आमची शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोर्टात जायची देखील तयारी आहे” असे सांगितले. याबाबत सविस्तर वृत्त असे की  म्हसळा शहरात माणगाव ते दिघी काँक्रीटीकरणाचे काम दिड वर्षांपासून सुरू आहे . काही दिवसांपूर्वी या कामाचा कंत्राटदार व शहरवासीय यांच्यात रस्त्याची उंची व जागेचा मोबदला या कारणावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता.   महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अभियंता व शेतकरी  यांच्यामध्ये म्हसळा तालूक्याचे तहसिलदार तथा कार्यकारी दंडाधीकारी रामदास झळके यांच्या उपस्थितीत तहसिलदार दालनामध्ये दि . २६ नोव्हेंबर रोजी  बैठक झाली . या बैठकीत विचारलेल्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे  महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उप अभियंता सचीन निफाडे  यांना देता न आल्याने आधी कागदी प्रक्रीया पूर्ण करा व त्यानंतरच काम सुरू करा असा पवित्रा सर्वच शेतकऱ्यांनी घेतला . या सर्व प्रकरणाच्या खोलात जाऊन म्हसळा काँग्रेस चे तालुका अध्यक्ष डॉ . मोईज शेख यांनी काल ( ४ नोव्हें ) आंदोलनाचा पवित्रा घेत म्हसळा तालूका काँग्रेस च्या मध्यवर्ती कार्यालयामध्ये पत्रकार परिषद घेतली . या पत्रकार परिषदेत डॉ . मोईज शेख यांनी सांगीतले की  महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ हे काम मनमानी पद्धतीने कंत्राटदाराकडून करवून घेत आहे . या रस्ता रूंदीकरणामध्ये ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्या शेतकऱ्यांना शासनाने सन १९७२ साली भुमी अधिग्रहीत करून मोबदला दिला आहे असे अर्धसत्यच सांगण्यात येत आहे पण वास्तव काही वेगळेच आहे एक तर या रस्त्यामुळे बाधीत अनेक शेतकऱ्याना सन १९७२ मध्ये मोबदला मिळालाच नाही व ज्यांना मिळाला आहे त्यांची जमिन सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णया नुसार या जमिनीचे पुन्हा अधिग्रहण करणे गरजेचे आहे कारण या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णया नुसार  भुमिअधिग्रहण झाल्यानंतर ११ ते १४  वर्षात येथे रस्त्याचे काम करणे गरजेचे आहे अन्यथा ही अधिग्रहीत केलेली जमिन पुन्हा मुळ मालकाच्या नावे होणे बंधनकारक आहे . त्यामुळे या सर्व शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे नव्याने भुमी अधिग्रहण होऊन योग्य मोबदला मिळेपर्यंत आम्ही म्हसळा तालूका काँग्रेस कमिटी तीव्र आंदोलन करू व प्रसंगी वेळ पडल्यास  या मनमानी कारभाराविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनही त याचीका दाखल करू असा स्पष्ट इशाराच त्यांनी शासनाला दिला.  ज्यांच्या जागेत हे काम केले गेले याना लेखी सोडाच पण साडी तोंडी कल्पनादेखील दिली गेली नाही. तसेच या ठिकाणी टाकलेल्या मोरीमुळे या रस्त्याची उंची फार जास्त होऊन बाजूच्या जागा जवळ जवळ ६ फुट खोल जाणार असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे  असेही डॉ . शेख यांनी या पत्रकार परिषदेत सांगीतले . यावेळी त्यांच्या समवेत शहर अध्यक्ष रफीक घरटकर , युवक काँग्रेस अध्यक्ष अकमल कादीरी , शब्बीर बशररत , रेहमतुल्लाह मुकादम तसेच तालूका कॉंग्रेसचे पदाधीकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते . 

Post a Comment

Previous Post Next Post

नक्की वाचा