ग्रामपंचायत संगणक परीचालकांची दिवाळी अंधारात.. !

● 6 ते 7 महिने पगाराविना राबतात परिचालक

● डिजिटल महाराष्ट्र कसा होणार ? 

● आपले सरकार सेवाच्या नावाखाली कंपनीच मारतेय ग्रामपंचायतींच्या पैशांवर डल्ला

म्हसळा : श्रीकांत बिरवाडकर

संपुर्ण महाराष्ट्रामध्ये ग्रामपंचायत मध्ये काम करणारे आणि डिजिटल महाराष्ट्र घडविण्यामध्ये मोलाचा वाटा असणारे सुमारे 22 हजार संगणक परिचालक कार्यरत आहेत हे सर्व संगणक परिचालक 2011 पासून संगणकीकृत ग्रामीण महाराष्ट्र (संग्राम) प्रकल्पा पासून काम करीत असुन तेव्हा पासून संगणक परिचालकांवर अन्याय होत आहे. 2016 पासून याच संगणक परीचालकांची आपले सरकार सेवा केंद्रांतर्गत नव्याने नियुक्ती करून त्यांना केंद्राचालक हे पद देऊन त्यांची मनधरणी करून ऑनलाइन कामे करून घेतली जात आहेत. सद्यस्थितीत मात्र दोन वर्षांपासून या परीचालकांवर वेगवेगळ्या मार्गाने अन्याय करण्याचा जणू ठेकाच सरकारने घेतला असून भरमसाठ काम करून घेणाऱ्या संगणक परीचालकांना 6 ते 7 महिन्यांपासून मानधन मिळत नसल्याने या परीचालकांवर उपासमारीची वेळ आली असून मागील वर्षीच्या दिवाळी सणाप्रमाणे या वर्षीही दिवाळी अंधारात जाणार अशी वास्तविकता निर्माण झाली आहे. असे असले तरी मात्र डिजिटल महाराष्ट्राचे स्वप्न बघणाऱ्या मुख्यमंत्री महोदयांना, संबंधित कंपनी व अधिकारी वर्गाला याचे काहीच सोयरसुतक नसल्याचे या सर्व परिस्थितीवरून दिसून येत आहे. एकीकडे आपले सरकार सेवाच्या नावाखाली वेगवेगळ्या मार्गाने पैसे उकळत असल्याने केंद्र शासनाची सीएससी-एसपीव्ही ही कंपनीच ग्रामपंचायतींच्या पैशांवर डल्ला मारतोय अशीही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

   आता शासनाने संगणक परिचालकांची सीएससी - एसपीव्ही (CSC-SPV) या कंपनी कडून होणारी पिळवणूक थांबवून महाराष्ट्रातील सर्व संगणक परिचालकांना शासनाने संगणक परिचालक हे पद निश्चित करून महाराष्ट्र माहिती आणि तंत्रज्ञान महामंडळाकडून नियुक्ती द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेकडून करण्यात येत आहे. तसेच येत्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये आवाज उठवून शासनाने संगणक परिचालकांना न्याय द्यावा अशी विनंती राज्यातील सर्व पक्षीय आमदारांना संघटनेच्या वतीने निवेदन देऊन करण्यात आली आहे.

   राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार संपुर्ण महाराष्ट्रात आपले सरकार सेवा केंद्र (ASSK) हा प्रकल्प सुरु झाला असुन या प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाची सर्व जबाबदारी सीएससी - एसपीव्ही (CSC-SPV) या कंपनीकडे देण्यात आली आहे त्यानुसार महाराष्ट्रात सुमारे 20 हजार आपले सरकार सेवा केद्र सुरु करण्यात आले असुन संदर्भीय शासन निर्णयानुसार एका आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी रु.6000/- प्रति माह, कंझ्युमेबल (स्टेशनरी) इ.2700/- प्रति माह, प्रशिक्षण 1300/- प्रति माह तसेच कंपनी व्यवस्थापन फी करिता 450 /- प्रति माह असा एकुण 10450/- + सेवा कर/GST म्हणजे एकुण 12331/- एवढी रक्कम प्रत्येक केंद्रा कडून दर महा मोबदला म्हणुन घेतली जाते. 

आपले सरकार सेवा केंद्र चालविण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या संगणक परिचालकांना (केंद्र चालकांना) एकुण रकमे पैकी मानधन म्हणुन फक्त 6000/- प्रति माह देण्याचे निश्चित केले असुन ते बऱ्याच वेळा कमी प्रमाणात देण्यात येत असते त्याचे कोणत्याही प्रकारचे तपशील किंवा कारण संगणक परिचालकांना सांगितले जात नाही आणि जे मानधन मिळते ते देखील 6 ते 7 महिन्यांनी मिळते. या मानधनाची वस्तुस्थिती अशी आहे की आजमितीला देखील संगणक परिचालकांचे लाखो रुपये मानधन संबंधित कंपनीकडे थकीत आहे. या कंपनीने दर 6 ते 7 महिन्यांनी परीचालकांना मानधन देण्याची प्रथा सुरु केलेली आहे की काय असा प्रश्न उपस्थित होत असून या कंपनीच्या व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यांच्या हलगर्जीपणामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या डिजिटल महाराष्ट्राचे शिलेदार असलेले संगणक परिचालक कर्जबाजारी होत असुन त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे.

● सेवा पुरविण्यात होतोय गोलमाल...?

   शासन निर्णयानुसार कंझ्युमेबल (स्टेशनरी) इ.साठी 2700/- प्रति माह, प्रति ग्रामपंचायत मोबदला दिला जातो परंतु स्टेशनरीचा विचार करता ग्रामपंचायतला दर महिन्याला 1 रिम आणि एक टोनर साठी 500 रु. खर्च येतो महत्वाचे म्हणजे प्रकल्प सुरु होऊन जवळपास 15 महिने झाले असुन फक्त 2 ते 3 रिम आणि टोनर प्रत्येकी केंद्राला देण्यात आलेले असून दिलेले टोनर हे पूर्णपणे खराब आणि निकृष्ठ दर्जाचे  आहेत. त्याचप्रमाणे प्रशिक्षणासाठी 1300 /- प्रति माह, प्रति ग्रामपंचायत मोबदला दिला जातो परंतु कोणतीही नवीन बाब आली तर त्याच्या पावरपॉईंट प्रेझेंटेशन (पीपीटी) च्या फाईल व्हाट्सएप अथवा ईमेल वर पाठवुन त्याचा स्वत: अभ्यास करुन संगणक परिचालकांना स्वत:च प्रशिक्षण घ्यावे लागते. या सर्व बिनभरोसे कारभारामुळे शासन आणि संबंधित कंपनीकडून सेवा पुरविण्यात गोलमाल होत असल्याची चर्चा सुरू आहे.

डिजिटल महाराष्ट्र घडविणाऱ्या संगणक परीचालकांचे काय ?

राज्यसचिव तथा जिल्हा अध्यक्ष मयुर कांबळे यांचा सरकार ला सवाल...

 "शासन कंपनी वर उधार होऊन ग्रामपंचायतीचा इतका भरमसाठ पैसा खर्च करत आहे आणि त्याबदल्यात कंपनीने ज्या सेवा ग्रामपंचायतीमार्फत गावातील नागरिकांना दिल्या पाहिजेत त्या सेवा प्रकल्प सुरु होऊन 2 वर्ष होत आले तरी योग्य पद्धतीने सुरु झालेल्या नाहीत याचा अर्थ शासनाच्या आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पाचा बोजवारा उडाला आहे आणि  याला फक्त आणि फक्त सी एससी - एसपीव्ही कंपनी CSC-SPV आणि तिच्या उप कंपन्या यांचे गलिच्छ व्यवस्थापन जबाबदार आहे त्यामुळे या सर्व प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि जर का शासनाला खरच डिजिटल महाराष्ट्र घडवायचा असेल तर खऱ्या अर्थाने ग्रामीण स्तरावर डिजिटल महाराष्ट्र घडवणाऱ्या संगणक परिचालकांना कोणतीही कंपनी मध्यस्थी न ठेवता शासनाने संगणक परिचालक हे पद निश्चित करून महाराष्ट्र माहिती आणि तंत्रज्ञान महामंडळाकडून नियुक्ती देणेसाठी येत्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये प्रश्न उपस्थित करून महाराष्ट्रातील सुमारे 22 हजार संगणक परिचालकांना न्याय मिळवून द्यावा असे महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना राज्यसचिव तथा रायगड जिल्हा अध्यक्ष श्री.मयुर कांबळे यांनी माहिती देताना सांगितले आहे.

जिल्ह्यातील सर्वच संगणक परीचालकांचे मानधन 6 ते 7 महिन्यांपासून मिळाले नाही असा प्रश्न नाही तर काही परिचालकांचे मानधन देण्याचे राहिले आहे. वेळेत मानधन न होण्याची काही कारणे आहेत त्यापैकी हजेरी न लावणे, इन्व्हाइस क्लेम न करणे अशी काही कारणे आहेत. आता पेमेंट सिस्टीम मधे बदल करण्यात आला असून पेमेंट वेळेत होतील. नुकतेच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य लेखाधिकारी यांच्या सहीने सीएससी कंपनीच्या खात्यात 1 कोटी 20 लाख रुपये जमा करण्यात आलेले आहेत त्यामुळे दिवाळी पूर्वी सर्व संगणक परिचालकांचे मानधन त्यांच्या खात्यात जमा होईल. 

श्री.जयेश म्हात्रे , डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर, रायगड जिल्हा , आपले सरकार सेवा केंद्र

आपले सरकार सेवा केंद्राच्या नावाखाली सरकार आणि कंपनी अक्षरशः जनतेची फसवणूक करीत आहेत. तर ऑनलाइनची कामे करणारे संगणक परिचालक उपाशी असल्याची परिस्थिती आहे. 14 वा वित्त आयोग निधीतून आपले सरकार सेवा च्या नावाखाली ग्रामपंचायतकडून आगाऊ रक्कम घेतली जात आहे मग या परीचालकांना वेळेत मानधन का मिळत नाही हा प्रश्न आहे. सरकार ला नियोजन जमत नसेल तर त्यांनी ग्रामपंचायतला संगणक परीचालकांना मानधन देण्याचे अधिकार द्यावेत. तसेच मी स्वतः सर्व संगणक परीचालकांच्या पाठीशी उभा आहे येत्या हिवाळी अधिवेशनात शासनाने योग्य विचार करून संगणक परीचालकांच्या हिताचा निर्णय द्यावा. तसेच मी सोशिअल मीडियाच्या माध्यमातून सरकारचा निषेध करून सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पडणार आहे.

श्री.किशोर काजारेस, रपंच - ग्रामपंचायत वळके ता.मुरुड

 " मुख्यमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्र्यांनी वेळोवेळी खोटी आश्वासने देऊन राज्यातील संगणक परिचालकांची दिशाभूल केलेली आहे त्याच प्रमाणे शासन सीएससी-एसपीव्ही कंपनीवर मेहेरबान असून दोघांच्या संगनमताने ग्रामपंचायतींच्या 14 वा वित्त आयोगाच्या निधीचा दुरुपयोग होत असून संगणक परीचालकांवर गेली 7  वर्ष अन्याय होत आहे. त्यामुळे शासनाने येत्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये संगणक परिचालकांना माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत नियुक्ती देण्याचा निर्णय घ्यावा अन्यथा येत्या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रातील सर्व संगणक परिचालक शासना विरोधात उघड उघड प्रचार करतील.

श्री.मयुर गणेश कांबळे, राज्यसचिव तथा रायगड जिल्हाध्यक्ष

महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना