मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समितीचा जाहीर पाठींबा. ; शासनाने मुस्लिम समाजाला मंजुर 5% आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी - अलिशेट कौचाली


म्हसळा-वार्ताहर
महाराष्ट्र राज्यातील मराठा समाज अनेक वर्षे समाजातील गोरगरिबांना शासकीय सेवा सुविधा मिळण्यासाठी आरक्षणाची मागणी करीत आहेत.शासन दरबारी मागुनही वेळीच आरक्षण मिळत नसल्याने मराठा समाजाला संघर्ष करावा लागला आहे.सुरवातीला मराठा समाजाने आरक्षण प्राप्तीसाठी शांततेत काढलेल्या मोर्चाने आता उग्ररूप घेत ठोक मोर्चे सुरू केले आहेत त्यामुळे महाराष्ट्रातील वातावरण ढवळुन निघाले आहे.मराठा समाजाला आरक्षण मिळायलाच पाहिजे आणि आमच्या मुस्लिम समाजाला शासन दरबारी मंजुर असलेल्या 5% आरक्षण देण्याची अंमलबजावणी त्वरीत करावी अशी लेखी मागणी मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिती(महाराष्ट्र राज्य)रायगड जिल्हा विभाग उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अल्पसंख्याक सेलचे उपाध्यक्ष अलिशेट कौचाली, श्री इम्तियाज पालकर समिती सल्लागार यांनी प्रसिद्धी पत्राद्वारे केली आहे. समस्त महाराष्ट्रात मुस्लिम समाज आरक्षणासाठी प्रयत्नशील आहे तर मराठा समाज,धनगर समाज आरक्षण मिळण्यासाठी सक्रिय झाला आहे असे असताना शासन सुस्त आहे.तीन वर्षांपूर्वी मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समितीने रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर समाजातील 15 हजार लोकांनी मोर्चा काढला होता या वेळी समितीचे वतीने मा.जिल्हाधिकारी साहेब अलिबाग रायगड यांना निवेदन देवुन मुस्लिम समाजातील गोरगरिबांच्या न्याय हक्काचे आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मागणी केली आहे.भाजप युतीचे सरकार मुस्लिमांना आरक्षणाचा लाभ देण्यास तयार नाही.यावर आरक्षण संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष तथा रा.काँ.अल्पसंख्याक सेल महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष अलिशेट कौचाली यांनी माहिती देताना सांगितले. पुढे वार्तालाप करताना आमचा धर्म हा इस्लाम आहे तर आमची जात मुसलमान आहे आम्ही आमच्या इस्लाम धर्मासाठी आरक्षण मागितले नाही तर मुस्लिम जातीतील गरीब गरजु घटकातील समाजाला शिक्षण,नोकरी,आरोग्यसेवा आदी शासकीय सेवा सुविधांचा लाभ मिळण्यासाठी आरक्षणाची मागणी करीत असल्याचे स्पष्ट केले.धर्म आणि समाज यातील फरक आमचे समाजाचे निवृत्त न्यायाधीश सिद्दीकी साहेब यांनी उच्च न्यायालयात खुलासा करून दिला आहे.मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करतानाच रायगड जिल्हा मुस्लिम संघर्ष समितीने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावा अशी मागणी व पाठींब्याचे पत्र महाराष्ट्र शासनाकडे दिले आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post

नक्की वाचा