थर्माकोल बंदीतून बाप्पा तूर्त सुटले...

विशेष प्रतिनिधी

थर्माकोलच्या सर्व वस्तूवर प्लास्टिकप्रमाणेच बंदी घालण्यात आली असली तरी या बंदीतून गणरायाची सजावट यंदापुरती वगळण्यात आली गणपतीसाठी मोठ्या प्रमाणात थर्माकोलचा वापर होतो . मखर निर्मात्यांच्या शिष्टमंडळाने त्यांची समस्या सरकारपुढे मांडली आहे गणेशोत्सवाची तयारी आठ ते दहा महिने आधीपासूनच कण्यात येते . त्यामुळे थर्माकोलची खरेदी त्यांनी बंदी आदेश काढण्यापुर्वीच केली आहे फक्त या वर्षा थर्माकोलच्या मखरांना परवानगी देण्यात यावी . बाजारात विक्री केलेलेप्रत्येक मखर ग्राहकाकडून परत घेऊ विकलेल्या प्रत्येक मखराची नोंद करून त्याची माहिती पालिकेला देण्यात येईल . परत घेतलेले मखर नष्ट करण्यासाठी महापालिकेच्या ताब्यात देण्याबाबत प्रतिज्ञापत्रही द्यायची तयारी मकर निर्मात्यांनी दाखविली आहे हा विषय उच्चस्तरीय समितीमध्ये विचारासाठी सादर करून थर्माकोल मकर निर्मात्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाईल , असे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सांगितले . 

बंदीचा थर्माकोल मखरवाल्यांला फटका...

● मुंबईत गणेशोत्सवाच्या काळात मोठ्याप्रमाणात थर्मोकॉलच्या मकरची विक्री होते . 

● दादर येथे गणेशोत्सवात २०१७ मध्ये मखर विक्रीचा उच्चांक झाला होता . तब्बल १ लाख ५ हजार लहान - मोठ्या मकरची विक्री झाली होती . 

● सुमारे १५ ते २० कोटी रुपयाची ही  उलाढाल होती.

● भविष्यात थमकोल बंदीचा फटका ओघानेच या धंद्यावर अवलंबून असणान्या हजारो कुटुंबांना या बंदीमुळे मोठा फटका बसणार आहे . 

प्लास्टिकमुळे होणार्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यभरात प्लास्टिकवर यातलेली बंदी उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली . राज्यसरकारने या बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन केलेले विशेष कृती दल , आणि प्लास्टिक कचनऱ्याचा पर्यावरणावर होणारा विपरित परीणाम आणि त्याचा सर्वसामान्य लोकांवर होणारा दुष्यपरिणाम याकडे दुर्लक्षकरून चालणार नाही , असे स्पष्ट करून न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने या प्लास्टिक बंदीला स्थगिती देण्यास नकार दिला . मात्र राज्य सरकारच्या प्लास्टिकबंदीच्या अध्यादेशावर दाद मागण्यासाठी न्यायालयाने व्यापाऱ्यांना तीन आठवड्याची मुदतवाढ देताना याचिकेची पुढील सुनावणी २० जुलैपर्यंत तहबूब ठेवली . राज्य सरकारने गुढी पाडल्यापासून राज्यभरात प्लास्टिक बंदी करण्याची निर्णय घेतला तशी अधिसुचनाह जारी केली . राज्य सरकारच्या या अधिसुचनेलाच राज्यभरातील प्लास्टिक उत्पादक विक्रेता संघटनांच्या वतीने महाराष्ट्र प्लास्टिक मॅनिफैक्चर असोशियेशनचे अध्यक्ष रवी जसलानी यांच्यावतीने अॅड . सुगंध देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचका दाखल केली . या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर झालो . यावेळी न्यायालयाने राज्यात प्लास्टिक बंदी कायम ठेवताना याचिकाकत्यांना याचिकेत दरूस्ती करून प्लास्टिकबंदीच्या अध्यादेशला आव्हान देण्याची मुभा देऊन याचिकेची सुनावण तहकूब ठेवली .