प्रदेशाध्यक्ष आम.सुनिल तटकरे यांची संगणक परिचालकांनी विविध समस्यांबाबत घेतली भेट
● सामूहिक राजीनामे देऊ नका, मी तुमच्या सोबत आहे - प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे यांनी दिली ग्वाही
म्हसळा : वार्ताहर
राज्यात ग्रामविकास विभागामार्फत ग्रामीण भागातील नागरिकांना गावातच सर्व सोयी सुविधा व विविध प्रकारचे दाखले ऑनलाइन मिळावेत यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत मधे आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू करण्यात आलेले आहेत तसेच हे केंद्र चालविण्यासाठी ग्रामपंचायत क्लस्टर नुसार केंद्राचालकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. पूर्वी हेच प्रकल्प संगणकीकृत ग्रामीण महाराष्ट्र (संग्राम) या नावाने सुरु होते. परंतु या प्रकल्पाची डिसेंबर 2015 मधे महाऑनलाईन या कंपनी सोबत असलेले करार संपले आणि आता नव्याने आपले सरकार सेवा केंद्र हे प्रकल्प सुरु करण्यात आले. या प्रकल्पात काम करण्यासाठी पुर्वीचेच संगणक परिचालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यातील संगणक परिचालक हे अल्प मानधनावर काम करीत आहेत मात्र मागील फेब्रुवारी 2017 पासून काही परीचालकांचे मानधन मिळालेले नसून ते राज्य शासनाचे सीएससी - एसपीव्ही या कंपनीकडे थकीत आहे. हे थकीत मानधन मिळविण्यासाठी अनेक वेळा संगणक परिचालकांनी नागपूर, मुंबई मंत्रालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अशा सर्वच ठिकाणी वेळोवेळी आंदोलन, मोर्चा काढले आहे परंतु त्यांच्या काही प्रलंबित मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत व थकीत मानधन मिळालेले नाही. त्यामुळे शासन व कंपनीच्या जाचाला कंटाळून दि.09 एप्रिल 2018 पासून कामबंद आंदोलन सुरू करून संगणक परिचालक संघटनेने सामूहिक राजीनामे देण्याचे ठरविले आहे. याबाबत होत असलेल्या अन्यायाची दाद मागण्यासाठी व सामूहिक राजीनामे देण्याबाबतचे लेखी निवेदन देण्यासाठी दि.14 एप्रिल 2018 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा विधान परिषद आमदार श्री.सुनिल तटकरे यांची रायगड जिल्हा संगणक परिचालक संघटनेने महाराष्ट्र राज्य सचिव तथा रायगड जिल्हा अध्यक्ष श्री.मयुर कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली भेट घेऊन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या व्यथा सुनिल तटकरे यांना सांगितल्या आणि जर थकीत मानधन येत्या आठ दिवसांत झाले नाही तर सर्व संगणक परिचालक सामूहिक राजीनामे देतील असे सांगितले. यावर चर्चा करताना आमदार सुनिल तटकरे यांनी सांगितले की तुम्ही सामुहिक राजीनामे देऊ नका मी तुमच्या सोबत आहे. तसेच राजीनामे देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही तर अनेकांच्या कुटुंबात बेरोजगारी निर्माण होईल आणि उलट कंपनी दुसऱ्या लोकांची त्या ठिकाणी नियुक्ती करेल असे सांगून थकीत मानधनाबाबत राज्य शासनाला कंपनीची संपूर्ण चौकशी करण्यास भाग पाडू असे सांगितले तसेच संगणक परीचालकांच्या सर्व समस्यांबाबत येत्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित करून राज्य शासनाला जाब विचारणार असल्याचे सांगितले. राज्यातील संगणक परिचालकांना न्याय मिळवून द्यावा यासाठी आम्ही संघटनेच्या वतीने आमदार सुनिल तटकरे यांनी भेट घेतली अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य सचिव तथा रायगड जिल्हा अध्यक्ष श्री.मयुर कांबळे यांनी आमच्या प्रतिनिधींना दिली आहे.
यावेळी संगणक परिचालक संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य सचिव तथा रायगड जिल्हा अध्यक्ष श्री.मयुर कांबळे, म्हसळा तालुका अध्यक्ष श्रीकांत बिरवाडकर, म्हसळा उपाध्यक्ष विजय लाड, श्रीवर्धन तालुका अध्यक्ष रोहन अडमकर, रोहा तालुका अध्यक्ष लीना साळवी, महाड सदस्या कल्याणी कांबळे, तळा सदस्य रविनाथ अडखळे यांसह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
संगणक परीचालकांच्या विविध समस्या व थकीत मानधन आणि कंपनीचे व्यवस्थापन याबाबत जिल्हा परिषद मधे दि.17 एप्रिल रोजी कंपनीचे व्यवस्थापक, संबंधित जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिकारी यांची बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच संगणक परीचालकांच्या कामबंद आंदोलनास पूर्णपणे सहकार्य राहिल त्यांनी केलेल्या कामाचा मोबदला हा त्यांना वेळच्यावेळी मिळालाच पाहिजे.
- आदिती तटकरे, अध्यक्षा रायगड जिल्हा परिषद
राज्य शासन सीएससी-एसपीव्ही कंपनी वर उधार होऊन ग्रामपंचायतीचा इतका भरमसाठ पैसा खर्च करत आहे आणि त्याबदल्यात कंपनीने ज्या सेवा ग्रामपंचायतीमार्फत गावातील नागरिकांना दिल्या पाहिजेत त्या सेवा आपले सरकार सेवा प्रकल्प सुरु होऊन 15 महिने होत आले तरी सुरु झालेल्या नाहीत याचा अर्थ शासनाच्या आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पाचा बोजवारा उडाला आहे आणि याला फक्त आणि फक्त कंपनीचे गलिच्छ व्यवस्थापन जबाबदार आहे त्यामुळे जर का शासनाला खरच डिजिटल महाराष्ट्र घडवायचा असेल तर खऱ्या अर्थाने ग्रामीण स्तरावर डिजिटल महाराष्ट्र घडवणाऱ्या संगणक परिचालकांना कोणतीही कंपनी मध्यस्थी न ठेवता शासनामार्फत नियुक्ती देऊन सध्याच्या महागाईचा विचार करता किमान 15000/- रु. वेतन द्यावे.
- श्री.मयुर कांबळे, महाराष्ट्र राज्य सचिव तथा रायगड जिल्हा अध्यक्ष
Post a Comment