दिघी माणगाव महामार्ग भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध..

दिघी माणगाव महामार्ग भूसंपादनाला  शेतकऱ्यांचा विरोध..

संपादनात कोणाची जमीन किती ? निर्माण झाला पेच...

म्हसळा : महेश पवार माणगाव दिघी राष्ट्रीय महामार्ग शासनाने मंजूर करून कामाला वेगाने सुरुवात देखील झाली झाली आहे . या कामाचे ठेकेदार जे . एम . म्हात्रे कंपनी असून या महामार्गासाठी वापरण्यात येणारी जमिन आजही कोणाची आहे सिद्ध करण्यास ठेकेदारांना व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांना यश आले नसल्याचे खात्रीलायक वृत्त हाताशी आले आहे . या विषयी सविस्तर वृत्त असे की सध्या काम सुरू असलेला माणगाव दिघी राष्ट्रीय महामार्ग हा रस्ता पुर्वी रा . जि . प . च्या ताब्यात होता . तत्कालीन सन १९७२ - १९७३ ला राज्यात दुष्काळ ग्रस्त परिस्थिती होती . त्या परिस्थितीत लोकांना रोजगार मिळावा व लोकांच्या सुख सुविधासाठी रस्ते हि व्हावेत या हेतूने तत्कालीन राज्य सरकारने रोजगार हमी योजनेमधून अनेक जिल्ह्यात रस्ते तयार केले होते . त्या वेळी अनेकांनी आपल्या जमिनी या कामी नि : शुल्क दिल्या होत्या . काही गावामध्ये संपादन झाले त्यावेळी असणार्या कडून रस्त्याच्या संदीकरणाबाबत शासनाच्या नियमानुसार बंदी करण करण्यात आले . मात्र काही गावात संपादन झाले नसल्याने त्या त्या गावातील शेतकन्यांना मोबदला देण्यात आलेला नाही , किंवा या पुढे देणार की नाही या बाबत साधी माहितीही संबधीत खात्याकडून दिली जात नाही रस्त्याच वेडोवाकडी वळणे सरळ करण्यासाठी करण्यात जनावन भूसंपादन येणार आहे त्या बाबत ही संबधीत खात्याने पुढील प्रक्रियेला सुरुवात न करताच कामास सुरूवात केली आहे त्यामुळे शेतकर्यांचा मोबदला काय हे पुढेच आहे . सुरले बोलें या गावातील वन जमिनीवर बांधण्यात आलेल्या घरांचा प्रश्न कायम आहे व ते सध्या भीतीने जीवन जगत आहेत . त्या गावातील घरांचे काय होणार ? हा निर्णय अंधारातच आहे . या संदर्भात आमदार सुनील तटकरे यांनी डिसेंबर २०१७ मध्ये संबधित अधिकारी व संबधित शेतकरी यांची सभा घेऊन देखील आज पर्यंत त्यांचा निर्णय झालेला नाही .

त्यामुळे रस्त्याच्या कडेला असणार्या घरातील रहिवासी मुठीत जीव घेऊन जगताना दिसत आहेत . आमचे घर कधी तोडणार तोडले तर आमची नुकसान भरपाई की नाही ? हे आजही अस्पष्ट मिळेल आहे कारण आता सुरू असणारा रस्ता हा जिल्हा परिषद नंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आला या नंतर आता तो महाराष्ट राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्या कडे वर्ग करण्यात आला आहे . परंतु माणगाव दियी रस्त्याची मालकी शासनाची असल्या बाबतचे कोणतेही कागदी पुरावे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ सिध्द करू शकले नाही , कारण काही ठिकाणी रस्त्या लगत जमिनीवर संपादनाच्या नोंदी आहेत , पण काही जमिनी च्या संपादन नोंदी नाहीत ज्यांच्या सात - बाज्यावर भुसंपादनाच्या नोंदी आहेत त्यांच्या जमिमीतुन जाणाया रस्त्याची हद्द कायम झाली नसल्यामुळे शेतकर्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे सदरची रस्त्याची जागा हि वनखात्याने शासनाच्या मालकीचे आहे की या बाबत खात्री न केल्याने सदर ठेकेदाराकडून झाडांची देखील कतल करण्यात आहे . पण बाजूस आला एका जागा कोणाच्या मालकीची आहे हे सिध्द न करताच रस्त्याच्या लगत असणारी झाडे तोडली हे वन विभागाच्या कोणत्या नियमात बसते व वन विभागाने याबाबत संबधित ठेकेदारावर कार्यवाही का केली नाही ? हे प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत . तसेच जमीन मोजणी पुर्वीच कामाला सुरुवात केली गेल्याने संबधित महाराष्ट राज्य रस्ते विकास महामंडळ हे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे असेच यावरून दिसत आहे . सदर विभागाच्या या दुटप्पी भूमिके मुळे सर्व सामान्य शेतकरी मात्र हवालदिल झाले आहेत तर दुसरी बाजू पाहता बडा ठेकेदार असल्यांने संबधीत प्रशासन दचकत दचकत आपले काम भितीपोटी करत असल्याची चर्चा पिडीत शेतकर्यांकडून ऐकाव्यास मिळत आहे.

माणगाव दिघी रस्त्याच्या कामाला वेग आला असला तरी संबधीत ठेकेदार आमच्या शेतकर्यांच्या डोळ्यात धुळ टाकत आहे जमिन मोजण्याच्या नोटीसा दिल्या त्या दिवशी काही शेतकरी मुंबई वरून मोजणीसाठी हजर राहिले पण त्या दिवशी मोजणी झालीच नाही . दुसर्या दिवशी मोजणी झाली त्या  दिवशी गावात राहाणारे शेतकरी मोजणीला हजर राहिले पण शेतकर्यांचे समाधान झाले नाही . शेतकरी बांधवाने मोजणी अधिकारी यांना काही प्रश्न विचारले परंतु उडावा उडवीची उत्तरे देऊन आपले काम केले शासनाला वेळोवेळी मदत केली आणि करणार आहोत पण जर का शासन अशा दुटप्पी राजकारणामुळे शेतकर्यांना फसवणार असेल तर आम्ही लोकशाहीच्या मागनि पुढील नियोजन करू . सुजित दिनकर शिंदे , पंचायत समिती सदस्य

माणगाव दिघी राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाला सुरुवात झाली ही आमच्या दस्ताऐवजा प्रमाणे बरोबर आहे . अजून काहि ठिकाणी जमिनी बाबत प्रशासकीय काम सुरू आहे सचिन निफाडे , उप अभियंता