संजय खांबेटे : म्हसळा
म्हसळा तालुक्यातील लेप येथील घटनेतून म्हसळा पोलीसानी गुन्हा रजी.नं.११भा.द.वी.३७६(२)(J), ३७६(२)(N) ३४ सह बालकांचे लैंगिक अपराधापासून सरंक्षण अधिनियम २०१२चे कलम १७,४,८प्रमाणे गुन्ह्याची नोंद मंगळवार दि.२२ फेब्रु रोजी करण्यात आल्याचे ठाणे अंमलदार सुर्यकांत जाधव यानी सांगितले. या प्रकरणात म्हसळा पोलीसानी बालविवाहीत मुलीचे वडील (वय४०रा.मढेगाव आदिवासी वाडी) व सासरा (वय४२ रा. लेप आदिवासी वाडी) याना अटक केल्याचे सपोनी उध्दव सुर्वे यानी सांगितले.
उपजिल्हा रुगणालय माणगाव येथे लेप आदीवासी वाडीवरील विवाहीत महिला डीलेव्हरीसाठी गेली असता आधार कार्डावरील नोंदीनुसार सदर महिला अल्पवयीन (वय१७वर्ष) आस ल्यायाचे लक्षात आल्यावर प्रथम माणगाव,नंतर गोरेगाव पोलीस स्टेशनला कळविण्यात आले. गोरेगांव येथील कर्तव्यदक्ष महिला हेड कॉन्स्टेबल सायली सानप यानी घटनेचे गांभीर्य ओळखून म्हसळा पोलीस स्टेशनमध्ये अखेर स्वतः फिर्याद दिली.
या घटनेत मुलीचा विवाह मढेगाव ता.माणगाव येथे कोरोना काला वधीत झाला. आज मितीला विवाहीत मुलगा व मुलगी दोघेही अज्ञान आसल्याचे समजते.
"बालविवाह उघडकीस आल्या नंतरही गुन्हे ,नोंदविण्यात कुचराई होते.विशेष म्हणजे गुन्हा कुणी दाखल करावा म्हणून यंत्रणेमध्ये एकमेकांना पत्र पाठवली जातात. यामध्ये उपजिल्हा रुगणालय माणगाव येथील वैद्यकीय अधीक्षक अगर आधिकाऱ्याने माणगाव मध्ये गुन्हा नोंदवून तो म्हसळा पोलीस स्टेशनला वर्ग होणे जरुरीचे होते या प्रकारामुळे या यंत्रणेलाही प्रशिक्षणा ची गरज आहे."- महादेव पाटील,माजी सभापती पंचायत समिती, म्हसळा
"जनजागृती आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून भारत ग्लोबल लीडर म्हणून पुढे येऊन बालविवाहाचे प्रमाण कमी करण्याच्या मार्गावर आहे.लॉकडाऊनने ओढवलेल्या आर्थिक संकटाने बालविवाह पुन्हा वाढले. बालविवाह थांबवला तरीही त्या मुलीचा विवाह १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर होतो की त्यापूर्वीच तिचे लग्न लावले जाते याचा फॉलोअप शासकीय पातळीवर कमी पडतो. यंत्रणा केवळ किती बालविवाह रोखले याच्या आकड्यांवरच लक्ष देते. एकीकडे सरकार मुलीचे लग्नाचे वय १८ वरून २१ करण्याचा कायदा करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.प्रत्यक्षात मुलींना १८ वर्षांपर्यंत सांभाळणे किती आव्हानात्मक आहे असे सांगून त्यांची लग्न लावली जातात. समन्वयाच्या अभावाने आदीवासी समाजावरील बालविवाहाचा 'शिक्का' पुसला जात नाही.बाल संरक्षण कक्ष, चाइल्ड लाइन, महिला बालविकास विभागाचे संरक्षण अधिकारी,पोलिस, अंगणवाडी ताई असे मिळून बालविवाह रोखतात.गाव स्तरावर ग्रामसेवक,तालुका स्तरावर तलाठी आणि शहरी स्तरावर एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकारी हे बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी असतात. बालविवाह झाला असे स्पष्ट झाल्यावर हेच अधिकारी गुन्हा दाखल करतात."
Post a Comment