राज्यातील १२ हजार १४९ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाना सन २०-२१ चे थकीत आणि सन२१-२२ च्या अनुदानाचा पहिला हप्ता मंजूर.
संजय खांबेटे : म्हसळा
राज्यातील १२ हजार १४९ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सन२०-२१ चे थकीत अनुदानापोटी ३२ कोटी ८६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून,सन २१-२२ मधील परिरक्षण अनुदानाचा पहिला हप्ता अदा करण्यासाठी रुपये ५४ कोटी ४३ लाख २३ हजार मंजूर केले असून संबधीत रक्कम ३५ जिल्हा ग्रंथालय आधिकाऱ्यांकडे वर्ग केल्याची माहीती उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने परिपत्रकाद्वारे कळविली आहे. राज्यांतील ३५ जिल्ह्यां तील १२ हजार १४९ शासनमान्य सार्वज निक ग्रंथालयांना पाहिलI हप्ता आता लौकरच त्यांच्या खात्यांत वर्ग होईल,आणि सन२०-२१ चे थकीत अनुदानापोटी जळगाव जिल्हा रु३ कोटी ५२ लाख ४१० आणि पुणे जिल्ह्यासाठी रु २९ कोटी३३ लाख५९० मंजूर आणि वर्ग झाले आहेत. रायगड जिल्ह्यांतील ७६ ग्रंथालयाना रु५ कोटी८८ लाख ९ हजार ,२१-२२ मधील परिरक्षण अनुदानाचे पहिल्या हप्त्यासाठी जिल्हा ग्रंथालय आधिकाऱ्यांकडे वर्ग झाली आहे.
"महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर पवार, कार्यवाह डॉ.गजानन कोटेकर,संचालक प्रशांत मुल्हेरकर , कोकण विभागाचे अध्यक्ष मंगेश म्हसके, कार्यवाह प्रकाश पाटील,संजय भायदे, रामदास गायकवाड,मराठवाडा विभाग ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष राम मेकले ,रायगड ग्रंथालय अध्यक्ष संजय बोंदार्डे ,आणि ग्रंथालय चळवळीतील अनेक मान्यवरानी अनुदानासाठी सातत्याने आपापल्या जिल्ह्यांतील पालक मंत्र्यांच्या माध्यमातून महाविकास अधाडी सरकारकडे केलेल्या सकारात्मक पाठपुराव्याला अखेर यश आल्याचे ग्रंथालय चळवळीतील जाण कारांचे म्हणणे आहे."
Post a Comment