संजय खांबेटे : म्हसळा
गेले सहा महिने आघाडी सरकार ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत टोलवाटोलवी करत आहे. ओबीसी समाजाचा इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करा, असे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाने राज्य सरकार ला सातत्याने सांगितले आहे. मात्र आघाडी सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत काही हालचालीच केल्या नाहीत. इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आघाडी सरकारने निधीही दिला नाही. या हलगर्जीचा परिणाम ओबीसी आरक्षणाशिवाय ५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोट निवडणुक कार्यक्रम जाहीर करण्यात झाला आहे.सत्ताधारी पक्षातील वजनदार गटाला पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिका,नगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका ओबीसी समाजाला आरक्षण न देताच घ्यावयाच्या असल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणा ची बाजू प्रभावीपणे मांडली नाही. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात वकिलच उभा केला नाही.तरी म्हसळा तालुका भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्याबाबत महाविकास आघाडी सरकारचा निषेधा चे निवेदन प्र.तहसीलदार के.टी. भिंगारे यांना बुधवार दिनांक १५सप्टेंबर २०२१ रोजी देण्यात आले. यावेळी तालुका अध्यक्ष प्रकाश रायकर,उपाध्यक्ष अनिल टिंगरे, तालुका चिटणीस सुनिल विचारे, तालुका अध्यक्ष युवा मोर्चाचे शरद चव्हाण, तालुका अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा दिनेश काप, बुथ अध्यक्ष विश्वनाथ कदम उपस्थित होते.
Post a Comment