भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्या स्थलांतरित कर्मचारी,कामगारांकडे पुढील एक महिन्याचे घरभाडे मागणी न करण्याच्या सूचना

आय.टी व सॉफ्टवेअर कंपन्या व खासगी आस्थापनांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण वेतन देणे बंधनकारक 

अलिबाग : करोना या आपत्कालीन विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तातडीची सूचना, साथ रोग अधिनियम 1897 च्या कलम 2 अन्वये देण्यात आलेल्या अधिकारांचा उपयोग करुन आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 च्या इतर सर्व तरतुदीनुसार संपूर्ण राज्यात      दि. 14 एप्रिल 2020 या तारखेपर्यंत लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला असून या दरम्यान नागरिकांच्या आरोग्य विषयक सुरक्षिततेसाठी, सोयी-सुविधांसाठी विविध नियम व उपाययोजना जिल्हाधिकारी रायगड तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, रायगड श्रीमती निधी चौधरी यांनी लागू केले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व प्रकारचे उद्योग व त्यांच्या स्थापना आय.टी व सॉफ्टवेअर कंपन्या व खाजगी आस्थापना (अत्यावश्यक) सेवा वगळून बंद करण्याबाबत आदेश पारित करण्यात आले आहेत.   

गृहसचिव, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांनी संचारबंदी काळात बंद करण्यात आलेल्या सर्व प्रकारचे उद्योग व त्यांच्या आस्थापना आय.टी व सॉफ्टवेअर कंपन्या व खासगी आस्थापना यांनी त्यांच्या आस्थापनेमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये कोणतीही कपात न करता त्यांना संचारबंदी काळातही संपूर्ण वेतन अदा करावे.   त्याचप्रमाणे भाडेतत्त्वावर राहणारे सर्व स्थलांतरित कर्मचारी,  कामगार यांच्याकडून पुढील एक महिन्याचे घरभाडे मागणी करू नये.   जर कोणी घरमालक, औद्योगिक अथवा खासगी अस्थापना कामगार किंवा विद्यार्थ्यांना घरभाडे दिले नसल्याचे कारण दाखवून घरखाली करण्याबाबत दबाव आणत असेल तर अशा घरमालकांवर, औद्योगिक किंवा खाजगी आस्थापनांवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल,असे आदेशित केले आहे.

 यानुषंगाने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी यांनीही जिल्ह्यातील सर्व उद्योग व त्यांच्या आस्थापना आय.टी व सॉफ्टवेअर कंपन्या व खाजगी आस्थापना यांनी त्यांच्या आस्थापनेमधील कर्मचारी यांच्या वेतनामध्ये कोणतीही कपात न करता त्यांना संचारबंदी काळातही संपूर्ण वेतन अदा करावे.   भाडेतत्त्वावर राहणारे सर्व स्थलांतरित कर्मचारी, कामगार यांच्याकडून पुढील एक महिन्याचे घरभाडे मागणी करु नये.   जर कोणी घरमालक, औद्योगिक अथवा खाजगी आस्थापना कामगार किंवा विद्यार्थ्यांना घर भाडे दिले नसल्याचे कारण देऊन घर खाली करण्याबाबत दबाव आणत असल्यास असे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी, असे आदेशित केले आहे.   

या आदेशाचे पालन न केल्यास संबंधितांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 मधील कलम 56 तसेच भारतीय दंड संहिता 1960 चे कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी यांनी कळविले आहे