केंद्रीय रस्ते व महामार्ग विभागाचे खासदार सुनील तटकरेंकडून कौतुक

केंद्रीय रस्ते व महामार्ग विभागाचे खासदार सुनील तटकरेंकडून कौतुक

जमीन संपादन आणि फॉरेस्ट क्षेत्रात अडकलेल्या महामार्गा बाबत वेधले केंद्राचे लक्ष.

रायगड लोकसभा मतदार संघ, राज्य व देशांतील अनेक प्रकल्पा बाबत केले लक्ष केंद्रीत

संजय खांबेटे : म्हसळा प्रतिनिधी

देशाच्या पायाभूत सुविधांचा निर्माण करण्यावर केंद्रीय रस्ते व महामार्ग विभागाकडून महत्त्वाचे काम करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात NHAI, PWD आणि MSRDC या प्रकल्पांची योग्य अमलबजावणी करत आहेत. तरीही कोकण क्षेत्रात जमीन संपादन आणि जंगल क्षेत्राच्या कामांमुळे अनेक कामं अडकून पडली आहेत. हा मुद्दा आज संसदेत रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यानी उपस्थित केला. तटकरे यानी रायगड लोकसभा मतदार संघातील रेवस ते रेड्डी या सागरी महामार्गाचे व जंगल क्षेत्रामुळे अडकलेल्या पुणे ते माणगावचा महामार्ग , स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगडाकडे जाणारा तसेच चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहासाठी प्रसिद्ध महाडकडे जाणारा राष्ट्रीय महामार्गही प्रलंबित आहे व अन्य पेण ते खोपोली, माणगाव ते दिघी पोर्ट, इंदापूर ते आगरदांडा, वाकण- पाली - खोपोली आणि शहापूर - मुरबाड- कर्जत- खोपोली इथले राष्ट्रीय महामार्गही विशेषतः जंगल क्षेत्र तसेच जमीन संपादनाच्या कामामुळे रखडले आसल्याचे लक्ष वेधले, ही परिस्थिती केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर देशभर राष्ट्रीय महामार्गांची हीच परिस्थिती आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी समर्पित महसूल अधिकारी व फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांची तुकडी नेमावी. तसेच मातब्बर डीपीआर समुपदेशकाकडून डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनवून घेऊन मगच कामाला सुरुवात करावी, अशा आभ्यासू सूचना तटकरे यानी सभागृहात मांडल्या. त्या अनुषंगाने चर्चेत रेवस ते रेड्डी या सागरी महामार्गाचे काम प्रलंबित राहिले आहे. त्याचा केंद्र सरकारच्या सागरमाला प्रकल्पात समावेश करण्यात यावा. तसेच त्याला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देऊन NH क्रमांक द्यावा, अशी मागणी सभागृहात केली. याच वेळी महाराष्ट्रात MSRDC चे कौतुक करून नागपूर - मुंबई राष्ट्रीय महामार्गासाठी याचा यशस्वी अवलंब केला आहे. त्यांचे यशस्वी मॉडेल देशभरात राबवण्या संबंधीच्या सूचना संबंधित विभागाला देण्याची विनंती सभागृहा च्या अध्यक्षांना केली.मुंबई-गोवा महामार्गाबाबत आभ्यासू सूचना मांडताना मार्गाचे चौपदरीकरणाचे काम २०१२ पासून विविध कारणांमुळे रखडले आहे. त्यामुळे प्रवाशांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. अनेक अपघात होऊन नागरिकांचे हकनाक बळी जात आहेत. हा महामार्ग टोलमुक्त करण्याचाही प्रयत्न सरकारकडून केला जाणार होता, त्याबद्दलही संबंधित विभागाकडून यावेळी उत्तराची मागणी तटकरे यानी केली. 

"चांगल्या सेवा हव्या असतील तर जनतेला टोल भरावाच लागेल, असं स्पष्ट मत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी लोकसभेत व्यक्त केलं. सरकारकडे पुरेसा निधी नसल्याने टोल प्रणाली संपुष्टात आणता येणार नाही"
नितीन गडकरी,केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री