महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा निधी वेळेवर द्या ; माजी सभापती महादेव पाटील यांचे जिल्हाधिकारीना पत्र
श्रीवर्धन : श्रीकांत शेलार
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा निधी वेळेवर मिळत नाही
व तो वेळेवर देण्यात यावा यासंदर्भातील तक्रार वजा विनंती म्हसळा पंचायत
समिती चे माजी सभापती महादेव पाटील यांनी म्हसळा तहसीलदार झळके यांच्याकडे
रायगड जिल्हाधिकारींना केली आहे.
रोजगार हमी योजनेची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या महाराष्ट्रात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची (मनरेगा) घसरण सुरू झाली असून गेल्या दोन वर्षांत रोजगार दिवस आणि प्रती कुटूंब सरासरी रोजगाराच्या प्रमाणात कमालीची घट झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे. कामाच्या नियोजनापासून ते मजुरीच्या वाटपापर्यंत आधुनिक साधनांचा वापर गेल्या काही वर्षांत सुरू असला, तरी अजूनही या योजनेत पुरेशी पारदर्शकता न आल्याने मजुरांना शहरांकडे कामासाठी धाव घ्यावी लागते. आदिवासी भागात तर स्थलांतराचे प्रमाण मोठे आहे. मजुरी वेळेवर न मिळणे ही सर्वात मोठी अडचण ठरली आहे. अलीकडेच मजुरीची रक्कम उशिरा दिल्यास त्या प्रमाणात संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून आर्थिक दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, तरी आजवर सरकारी दप्तरदिरंगाईचा अनुभव आल्याने गेल्या दोन वर्षांमध्ये श्रमिकांनी या योजनेऐवजी अन्यत्र कामासाठी जाण्याचा पर्याय निवडल्याचे दिसून येत आहे.
रोहयो अंतर्गत अनेक कामे ग्रामपंचायत ला मिळत असून मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू आहेत मात्र निधी वेळेत मिळत नसल्याने कंत्राटदार संताप व्यक्त करतात. गेल्यावर्षी चा निधी अद्यापही मिळाला नाही. कामगारांना निधी तसेच मजुरी वेळेत मिळत नसल्याने ते यापुढे कामासाठी तयार होणार नाहीत व अनेक कामे कामगारांच्या अभावी खोळंबली जातील असा इशारा महादेव पाटील यांनी दिला आहे. तरी जिल्हाधिकारी पाटील त्यांच्या पत्राला किती गंभीरपणे घेतात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
रोजगार हमी योजनेची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या महाराष्ट्रात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची (मनरेगा) घसरण सुरू झाली असून गेल्या दोन वर्षांत रोजगार दिवस आणि प्रती कुटूंब सरासरी रोजगाराच्या प्रमाणात कमालीची घट झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे. कामाच्या नियोजनापासून ते मजुरीच्या वाटपापर्यंत आधुनिक साधनांचा वापर गेल्या काही वर्षांत सुरू असला, तरी अजूनही या योजनेत पुरेशी पारदर्शकता न आल्याने मजुरांना शहरांकडे कामासाठी धाव घ्यावी लागते. आदिवासी भागात तर स्थलांतराचे प्रमाण मोठे आहे. मजुरी वेळेवर न मिळणे ही सर्वात मोठी अडचण ठरली आहे. अलीकडेच मजुरीची रक्कम उशिरा दिल्यास त्या प्रमाणात संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून आर्थिक दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, तरी आजवर सरकारी दप्तरदिरंगाईचा अनुभव आल्याने गेल्या दोन वर्षांमध्ये श्रमिकांनी या योजनेऐवजी अन्यत्र कामासाठी जाण्याचा पर्याय निवडल्याचे दिसून येत आहे.
रोहयो अंतर्गत अनेक कामे ग्रामपंचायत ला मिळत असून मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू आहेत मात्र निधी वेळेत मिळत नसल्याने कंत्राटदार संताप व्यक्त करतात. गेल्यावर्षी चा निधी अद्यापही मिळाला नाही. कामगारांना निधी तसेच मजुरी वेळेत मिळत नसल्याने ते यापुढे कामासाठी तयार होणार नाहीत व अनेक कामे कामगारांच्या अभावी खोळंबली जातील असा इशारा महादेव पाटील यांनी दिला आहे. तरी जिल्हाधिकारी पाटील त्यांच्या पत्राला किती गंभीरपणे घेतात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
Post a Comment