दिनांक १० एप्रिल , आझाद मैदान मुंबई येथे ओ बी संघर्ष समन्वय समिती तर्फे धरणे आंदोलन करण्यात आले.
केंद्र सरकारने मागील दोन वर्षात ओबीसी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत मोठी कपात केली आहे. यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांपुढे शिक्षणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. `म्हसळा Live` कडे उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार तीन वर्षांपूर्वी दिलेल्या ५०० कोटींच्या अनुदानाला केंद्र सरकारने मोठी कात्री लावली असून यंदा केंद्राने केवळ ५४ कोटी रुपयांची रक्कम ओबीसी शिष्यवृत्तीसाठी दिली आहे.
राज्यातील अल्प उत्पन्न गटातील ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाचे स्वप्न साकर करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. मेट्रीकेत्तर उच्च शिक्षण म्हणजेच इंजिनिअर, मेडीकल अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी १९९७-९८ पासून केंद्र सरकारतर्फे ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, राज्य सरकारने ही शिष्यवृत्ती योजना २००५-०६ पासून लागू केली. त्यातही केवळ ५० टक्केच शिष्यवृत्तीची रक्कम राज्य सरकारकडून ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिली जात होती. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या या शिष्यवृत्तीवर राज्यातील लाखो ओबीसी विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात. मात्र, मागील दोन वर्षापासून केंद्र सरकारने या ओबीसी शिष्यवृत्तीच्या रकमेत अचानक मोठी कपात केली आहे.
याच शिष्यवृत्ती कपाती विरोधात व ओ बी सी आरक्षणाला कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही. यासाठी हजारो ओ बी सी कार्यकर्ते, तरूण मंड़ळी आंदोलनात उपस्थीत होते. यासाठी मुंबईतील जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते श्री राजाराम गावड़े , श्री नामदेव धोकटे ,श्री महेश शिर्के ,श्री रमेश पोटले, श्री रविंद्र कोमनाक , श्री मनवे तसेच अनेक कुणबी तरूणांनी म्हसळा तालुक्याचे आंदोलनात नेतृत्व केले.
याच शिष्यवृत्ती कपाती विरोधात व ओ बी सी आरक्षणाला कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही. यासाठी हजारो ओ बी सी कार्यकर्ते, तरूण मंड़ळी आंदोलनात उपस्थीत होते. यासाठी मुंबईतील जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते श्री राजाराम गावड़े , श्री नामदेव धोकटे ,श्री महेश शिर्के ,श्री रमेश पोटले, श्री रविंद्र कोमनाक , श्री मनवे तसेच अनेक कुणबी तरूणांनी म्हसळा तालुक्याचे आंदोलनात नेतृत्व केले.

Post a Comment