राज्यस्तरीय ग्रामीण विकास परिषद !
जिल्हा परिषद पुणे आणि जिल्हा परिषद सांगली यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची एकत्रित बैठक काल पुण्यात आयोजित करण्यात आली होती.
ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्याचे काम जिल्हा परिषद, पंचायत समितीद्वारे केले जाते मात्र, विविध निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांवर गदा आली आहे त्यामुळे विकासकामांमध्ये अडथळे येत आहेत या कारणांस्तव परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षांना पाच वर्षांचा कार्यकाळ देण्यात यावा तसेच त्यांच्या अधिकारात वाढ करण्याची मागणी व इतर मागण्या मा.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहेत.
अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असावा, ई-टेंडरची मर्यादा १५ लाखांपर्यंत वाढवावी, जिल्हा नियोजन समितीवर अध्यक्ष, उपाध्यक्षांची निमंत्रित सदस्य म्हणून नेमणूक करावी, कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या सरकारी योजना झेडपीकडे हस्तांतर कराव्यात, वर्ग १आणि २ च्या रिक्त जागा त्वरीत भरा, सर्व संवर्गाचे बदल्यांचे व भरतीचे अधिकार झेडपीकडे असावेत, सदस्यांना २५ हजार रुपये वेतन असावे, या बैठकीत मी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना स्वतंत्र निधी असावा तसेच प्रत्येक क्षेत्रातील अनुभवी जाणकारांची एक सल्लागार समिती असावी अशी मागणी केली.या सर्व मागण्यांचा एकत्रितपणे शासनाकडे सतत पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
Post a Comment