म्हसळा तहसील ऑफीसच्या धोकादायक इमारतीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष

म्हसळा तहसील ऑफीसच्या धोकादायक इमारतीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांचे होत आहे दुर्लक्ष

इमारतीचे वय ८० वर्ष : स्ट्रक्चरल ऑडीट विषय वाऱ्यावरती

संजय खांबेटे : म्हसळा प्रतिनिधी

म्हसळा तालुक्यातील प्रशासकीय व बहुतांश शासकीय कार्यालय असणारी तहसील ऑफीसची इमारत ही धोकादायक झाली आहे. तब्बल ८० वर्षाचे या इमारतीकडे जिल्हा प्रशासन व बांधकाम विभाग हेतू पुरस्कर दुर्लक्ष करीत आहे. इमारतीचे बांधकाम नबाब कालीन म्हणजे १९३५ ते १९३८ या कालावधीतील आहे. आज ८oवर्षे पूर्ण झालेल्या इमारतीचे अद्यापही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्ट्रक्चरल ऑडीट का केले नाही हा ही आभ्यासाचा विषय झाला आहे. शासकीय इमारतींची देखभाल दुरुस्ती हा विषय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असतो त्यांची दुरुस्तीची पध्दत म्हणजे इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट न करताच ठेकेदाराला आवश्यक असणारी व नफा असणारी दुरुस्ती करून विषय संपवायचा असाच असतो.

सध्य स्थितीत सदर इमारतीत व परीसरांत तहसील कार्यालय ( महसुलचे सर्व विभाग), पोलीस स्टेशन, परिक्षेत्र वन अधिकारी, उप- कोषागार , सेतू, मंडळ व तलाठी कार्यालय आहेत. ह्या सर्व कार्यालयातून रोजच्या कामकाजासाठी येणाऱ्या नागरिकांची वर्दळ प्रचंड प्रमाणात वाढली असल्याने इमारतीचा वापरही वाढला आहे त्यामुळे इमारत दिवसें दिवस धोकादायक बनत चालली आहे. इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर जाण्यासाठी झुलता जिना आहे , तिथे अपंग व महीलाना जाण्यासाठी कसरत करावी लागते त्या मजल्यावर जास्त वर्दळीचे म्हणजे पुरवठा, कुळकायदा, संजय गांधी, निवडणूक, MREGS, डाटा ऑपरेटर हे महसुली विभाग आहेत.

तालुका तेथे महसुल विभागाची स्वतंत्र प्रशासकीय इमारत हा विचार प्रथम नाशिक येथे राज्यांतील आयुक्तांच्या बैठकीत चर्चेला सन १९९५ आला आज २४ वर्ष होऊनही म्हसळा तालुका प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव अद्यापही चक्रव्यूहात अडकलेला आहे. प्रशासकीय यंत्रणेनेच लक्ष घालणे जरूरीचे आहे.

बांधकाम विभागाने व महसुल प्रशासनाने खालील गोष्टी तात्काळ कराव्या

१ ) इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट तात्काळ करून घेणे

२) इमारतीचा पहील्या मजत्त्यावरील प्रचंड वर्दळीचा ( पुरवठा, संजय गांधी, निवडणूक, MREGS,कुळ वहिवाट, डाटा एंट्री ऑपरेटर) असणारा वापर कमी अथवा बंद करणे

कार्यालयात असणारे पोलीस स्टेशनचे त्यांचे मालकीच्या व शहरातील एस्.टी. स्टँड समोर व मध्यवर्ती ठिकाणी आसणाऱ्या जागेत नवीन इमारतीत थाटावे , कार्यालयांत असणाऱ्या वन विभागाने स्वतंत्र जागेची मागणी केलेली आहे व जागा उपलब्ध असल्याने त्याना महसूल विभागाने जागा दिल्यास ती जागा रिक्त होईल.त्यांच्याकडे इमारत बांधण्या साठी आवश्यक निधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे भविष्यातील धोका टळेल .

आर.आर. अंभ्यकर रिटा. कार्यकारी अभियंता .

" बांधकाम विभागाने इमारतीची सुस्थितीत असलेली . कौले काढून , कौले( मोरबी -गुजरात) बदलली, सागवान फ्रेम व लोंखंडी गज ,पूर्ण झडपांच्या खिडक्या असताना अवाच्या सवा खर्च करून Sliding Window केल्या याने इमारतीची मजबुती वाढली नाही ऊलट व्हेंटीलेशन कमी झाले"

महादेव पाटील माजी सभापती, पं.स. म्हसळा.

" सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे स्ट्रक्चरल ऑडीट बाबत

पत्र दिले आहे,आद्यापही बांधकाम विभागाकडून कोणतेही पत्र नाही "

के.टी. भिंगारे, नायब तहसीलदार , म्हसळा.

इमारतीच्या वरील भागात होणारी गर्दी