ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही: सुप्रीम कोर्ट

जिल्ह्यांतील ६ नगरपंचाय- तींतील १९ प्रभागांच्या निवडणुकाना स्थगिती

(म्हसळा प्रतिनिधी )

ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या  निवडणुकीत २७टक्के आरक्षण देता येणार नाही या सुप्रीम कोर्टाच्या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यांतील निवडणुका होऊ घातलेल्या १०५ नगरपंचायती तील नागरिकांचा मागास प्रवर्गा तील प्रभागांच्या निवडणुकाना पुढील निर्णयापर्यंत स्थगित केल्या आहेत.त्यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील ६ नगरपंचातींच्या १९ नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील प्रभागांच्या निवडणुकाना स्थगिती आली आहे.त्यामध्ये पाली३(प्रभाग क्रं ५,८,१४),तळा ४(प्रभाग क्रं१, ३,१०,१४) ,म्हसळा ३(प्रभाग क्रं २,७,९) ,पोलादपूर ४(प्रभाग क्रं ६,८,१०,१४),माणगांव ४

(प्रभाग क्रं ५,८,१४,१७)आणि खालापूर नगरपंचायत १ (प्रभाग क्रं२)सुप्रीम कोर्टीने ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के आरक्षण देता येणारनाही, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.आगामी महापालिका, जिल्हापरिषद, नगर पंचायत निवडणुकांच्या दृष्टीकोनातून ही अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षण असलेल्या जागांच्या निवडणुकां वर कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. इतर जागांच्या निवडणुकांमध्ये कोणताही प्रकारचा बदल करण्यात आला नसल्याचे कार्टाने यावेळी स्पष्ट केले आहे. आगामी महाराष्ट्रातील स्थानिक विकास संस्थांच्या निवणुकांवर याचा फार मोठा परिणाम होण्याची शक्यताआहे.ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकार च्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे.त्यामुळे S.C.च्या पुढील निर्णयापर्यत ओबीसी आरक्षीत जागांचे निवडणूक निर्णय आधिकाऱ्या- नी अर्ज स्विकारले आहेत. स्थगिती उठल्यावर पुढील निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येतील .