एकता मंचचे जनगणना प्रक्रियेला अवाहन : २०२१ ची जनगणना जात निहाय व्हावी अशी मागणी

संजय खांबेेटे : म्हसळा -प्रतिनिधी
सव्वाशे करोड लोकसंख्या असलेल्या भारत देशात जनगणना अधिनियम १९४८ नुसार दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्यात येते .मागील जनगणना सन २०११ मध्ये झाली होती आता ही गणना सन २०२१ मध्ये होणार आहे.नव्याने होणाऱ्या जनगणनेत जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी अशी अनेक समाज संघटनांनी भारत सरकारकडे मागणी केली आहे. जातनिहाय जनगणना झाल्यास अल्पसंख्याक असणाऱ्या समाजासाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या सेवा सुविधांचा लाभ आणि आरक्षणाच्या बाबतीत योग्य ती मागणी व निवेदन शासनापुढे ठेवता येईल तसेच देशातील समाजनिहाय लोकसंख्या किती हे ही माहिती होईल या स्तुत्य हेतुने म्हसळा येथील बहुजन क्रांती मोर्चा मधील एकता मंचच्या कार्यकर्त्यांनी शहरात जनगणना होण्याआधीच २०२१ च्या जनगणना डाटा मध्ये ओबीसी-व्हिजे/डीएनटी/एनटी/एसबीसी चा कॉलम नाही म्हणुन आमचा जनगणनेत सहभाग नाही असा आशयाचा बॅनर म्हसळा शहरातील दिघी नाक्यावर लावला आहे.एकंदारीत भारत सरकारने जातनिहाय जनगणना केली नाही तर मोठया प्रमाणावर जनगणना करण्यात उल्लेख केलेल्या जाती जमातींचा विरोध असेल असाच हा बॅनर लावण्याचा हेतु असावा असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. 
भारताचे महानिबंधक तथा जनगणना आयुक्तांच्या कार्यालयामार्फत देशातील सर्वात मोठ्या प्रशासकीय कामाची म्हणजेच 'जनगणना-२०२१'ची तयारी सुरू झाली आहे.

"जनगणना २०२१'मध्ये प्रथमच माहितीचे संकलन ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचे प्रस्तावित असून, त्याची चाचणी घेण्यात येणार आहे.या माहितीचे संकलन ऑनलाइन पद्धतीने झाल्यास शासकीय धोरण ठरविण्यासाठी त्याचा चांगला उपयोग होईल"